नयी दिल्ली: भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन शुरु करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार रोधी कानून कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया.
केजरीवाल ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है लेकिन केंद्र सरकार भ्रष्टाचार निरोधक कानून को कमजोर करने का प्रयास कर रही है.
केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की कुछ धाराओं को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लाया गया है. संशोधन के तहत, भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारियों को साबित करना होगा कि आय से अधिक संपत्ति हासिल करने करने वाले अधिकारी ने इसे भ्रष्ट तरीके से हासिल किया. क्या यह साबित करना संभव है? उन्होंने कहा कि फिलहाल, आय से अधिक संपत्ति हासिल करते पाए गए किसी अधिकारी को भ्रष्ट क्रियाकलापों में लिप्त माना जाता है.
केजरीवाल ने कहा कि अगर राजनीतिक दल इस संशोधन का समर्थन करते हैं तो उनकी पार्टी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि मैं हर पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वे राज्यसभा में इस विधेयक का समर्थन करते हैं तो जनता उन्हें आगामी लोकसभा चुनावों में सबक सिखाएगी और हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे.
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली चुनाव के परिणामों के बाद भी सरकार के मन में भ्रष्ट लोगों के लिए काफी हमदर्दी है. ऐसा लगता है कि उन्होंने अब तक सबक नहीं सीखा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों ने साबित किया कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ है. इसलिए अब या तो आप बेहतरी के लिए बदलें या जनता आपको सबक सिखाएगी.
केजरीवाल ने पिछली सरकार में हुए कथित घोटालों और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के संकेत देते हुए कहा कि उनकी सरकार बडे स्तर के भ्रष्टाचार से निबटने की तैयारी में है. उन्होंने कहा कि आप हर्षवर्धन की टिप्पणियों के बारे में पूछ रहे हैं. अब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगामी दिनों में हम बड़े स्तर के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.
