नयी दिल्ली : माकपा ने आज कहा कि भारतीयों द्वारा फर्जी (शेल) कंपनियों का अधिग्रहण करने पर ‘पूरी तरह रोक’ लगायी जानी चाहिए. इसके साथ ही उसने दावा किया कि राजग सरकार अपनी प्रस्तावित कार्रवाई से पनामा पेपर्स लीक मामले में ‘सिर्फ लीपापोती’ करेगी और वह कर चोरों के पनाहगाह देशों और कालाधन की उत्पत्ति के ढांचे को छूने के प्रति ‘अनिच्छुक’ है.
पार्टी के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने मांग की कि यदि केंद्र सरकार कालाधन को खत्म करने, कर चोरी और धन शोधन को समाप्त करने के प्रति ‘गंभीर’ है तो उसे उन लोगों का अवैध धन और संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए जिनके नाम पनामा सूची में हैं.
करात ने हालांकि दावा किया कि भाजपा सरकार ऐसी कार्रवाई करने का ‘साहस नहीं करेगी’ क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वित्त-पूंजी की पूरी प्रणाली कर चोरों के पनाहगाहों और फर्जी कंपनियों के बीच का तानाबाना बेहद उलझा हुआ है. अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पिछली राजग सरकार पर आरोप लगाया कि उसी ने विदेशों से वित्तीय निवेश के लिए ‘मॉरीशस मार्ग खोला’ था और बाद में ‘यह धन शोधन और राउंड ट्रिपिंग का सबसे बडा स्रोत बन गया .’
