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शीना बोरा हत्याकांड : हड्डियों के नमूनों से मेल नहीं खा रहे हाल में लिए गए नमूने

मुंबई : बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड में एक और मोड आ गया है. बताया जा रहा है कि 2012 में शीना की जली हुई लाश से हड्डियों के जो नमूने फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने इकट्ठा किए थे, वे हाल में इकट्ठा किए गए नमूनों से मेल नहीं खा रहे. इसी से जुडे घटनाक्रम में सीबीआई ने […]

मुंबई : बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड में एक और मोड आ गया है. बताया जा रहा है कि 2012 में शीना की जली हुई लाश से हड्डियों के जो नमूने फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने इकट्ठा किए थे, वे हाल में इकट्ठा किए गए नमूनों से मेल नहीं खा रहे. इसी से जुडे घटनाक्रम में सीबीआई ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी संभालने के महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया.

इस बीच, एक स्थानीय अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यावर राय की न्यायिक हिरासत अवधि एक पखवाडे के लिए बढा दी. पिछले हफ्ते खार पुलिस थाने को 26 पन्नों वाली अपनी एक रिपोर्ट सौंपने वाले स्थानीय बीवाईएल नायर अस्पताल के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने शंका जताई कि हो सकता है कि हड्डियों के नमूने मिश्रित गए हों और वे शीना बोरा के न हों.

जेजे अस्पताल ने पिछले महीने खार पुलिस को नमूने सौंपे थे. इसके बाद नमूने नायर अस्पताल को भेजे गए. लेकिन अस्पताल की फॉरेंसिक टीम द्वारा पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 में पेन पुलिस द्वारा लिए गए नमूने और हाल ही में जेजे अस्पताल द्वारा सौंपे गए नमूने ‘‘संभव है कि एक नहीं हों.”

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि सीबीआई ने शीना बोरा हत्या मामले में जांच करने के राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. फडणवीस ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘शीना बोरा हत्याकांड में जांच का जिम्मा लेने के लिए उन्हें (केंद्र सरकार) अनुरोध भेजने के पहले हमने केंद्र सरकार और सीबीआई अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की थी.

वे मामले की जांच अपने हाथ में लेने पर सहमत हो गए हैं.” गृह विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने जांच की जिम्मेदारी प्रमुख जांच एजेंसी को सौंपने का फैसला किया क्योंकि इसमें ‘‘कई वित्तीय पहलू” जुडे हुए हैं और सरकार ने महसूस किया कि सीबीआई के लिए मामले में जुडे विभिन्न पहलुओं की जांच आसान होगी. उन्होंने कहा कि अगर जरुरत हुई तो राज्य सरकार सीबीआई को अधिकारी मुहैया करा सकती है, जैसा उसने अंधविश्वास विरोधी नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में किया था.

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