नयी दिल्ली:दागी सांसदों और विधायकों को दोषसिद्धि के तुरंत बाद अयोग्य होने से बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश पर मंत्रिमंडल में मतभेद उभरे हैं. सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने इस अध्यादेश का विरोध किया है. देवड़ा ने कहा है कि प्रजातंत्र से लोगों का भरोसा घटेगा. गौरतलब है कि कैबिनेट ने इस अध्यादेश को पहले ही मंजूरी दे दी है.
मिलिंद देवड़ा ने ट्विटर पर लिखा, "क़ानूनी पक्ष अलग है लेकिन दोषी सांसदों और विधायकों को अपील के दौरान उनकी सीट पर बने रहने देने से लोकतंत्र में लोगों का पहले से ही कम होता भरोसा और ख़तरे में पड़ेगा."
दो साल से ज्यादा सजा पर माननीयों की सदस्यता रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी देकर राष्ट्रपति के पास अंतिम मुहर के लिए भेजा है. बीजेपी ने इस अध्यादेश का विरोध करते हुए राष्ट्रपति से इस पर दस्तखत न करने की अपील की है.
