नयी दिल्ली : आगामी विधानसभा चुनावों और 2014 में होने वाले आम चुनावों से पूर्व केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन की आज घोषणा की जिससे केंद्र के करीब 80 लाख कर्मचारी एवं पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है. इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू होने की संभावना है.
सरकार ने सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा ऐसे समय में की है जब नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनावे और अगले साल आम चुनाव होने हैं. वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 30 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने के लिए हर दस साल में वेतन आयोग का गठन करती है और अक्सर राज्यों द्वारा कुछ संशोधन के साथ इन्हें अपनाया जाता है.
चिदंबरम ने कहा कि चूंकि आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में करीब दो साल का समय लगता है, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू किए जाने की संभावना है. इससे पहले छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2006 से लागू की गई थीं. उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम को प्रमुख भागीदारों के साथ चर्चा के बाद जल्द ही अंतिम रुप दिया जाएगा.
