नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को 4,470 संस्थानों के लाइसेंसों को रद्द कर दिये. अब वे विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे. इनमें शीर्ष विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन व एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीटय़ूट जैसे संस्थान भी शामिल हैं. विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय ने गहन जांच के बाद इनके पंजीकरण को रद्द किया है. इन संस्थानों ने कथित रूप से वार्षिक रिटर्न नहीं भरा था व इनकी गतिविधियों में कुछ अन्य अनियमितताएं भी थीं.
गृह मंत्रलय के विदेशी प्रभाग ने इन सभी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने से पूर्व इन्हें अपना जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया था. जिन प्रमुख संगठनों के एफसीआरए लाइसेंसों को रद्द किया गया है उनमें पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गार्गी कॉलेज, दिल्ली, लेडी इर्विन कॉलेज दिल्ली, विक्रम साराभाई फाउंडेशन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा स्थापित कबीर संगठन शामिल हैं. कार्रवाई के पिछले चरण में एफसीआरए का कथित उल्लंघन करने को लेकर करीब नौ हजार एनजीओ के लाइसेंसों को बीते अप्रैल में रद्द किया गया था.
