नयी दिल्ली : भूमि अधिग्रहण विधेयक के संयुक्त समिति की पहली बैठक कल होगी. .पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद एस एस अहलुवालिया इस समिति की अध्यक्षता करेंगे. गौरतलब है कि विवादास्पद भूमि विधेयक मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों के लिए काफी अह्म मानी जा रही है. विपक्षी पार्टियों ने इस विधेयक पर कड़ा विरोध जताया था.
लोकसभा और राज्यसभा के 30 सदस्यों वाली इस संयुक्त समिति को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. लगभग पूरा विपक्ष और साथ ही शिवसेना एवं स्वाभिमानी पक्ष जैसे राजग के कुछ सहयोगी दल सरकार द्वारा लाये गये इस संशोधन विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ हैं. कांग्रेस और वामदल तो इस विधेयक को लेकर सरकार पर किसान विरोधी और कारपोरेट समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं. विपक्षी दलों के लगातार विरोध को देखते हुए सरकार इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने पर राजी हुई. पिछले साल दिसम्बर से इस मुद्दे पर सरकार दो बार अध्यादेश ला चुकी है.
इस समिति में लोकसभा के 20 सदस्य लिये गये हैं जिनमें के वी थॉमस, राजीव सातव (कांग्रेस) आनंद राव अडसुल (शिवसेना), कल्याण बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस), बी महताब (बीजद), मोहम्मद सलीम (माकपा), चिराग पासवान (लोजपा), एसएस अहलूवालिया, उदित राज, अनुराग ठाकुर और गणेश सिंह (भाजपा) शामिल हैं.
