नयी दिल्ली : प्रलयंकारी बारिश एवं बाढ़ से प्रभावित उत्तराखंड में राहत कार्यों के लिए एक तिहाई से भी कम सांसदों द्वारा अपने सांसद कोष से योगदान देने पर कई दलों के सदस्यों ने सभी जनप्रतिनिधियों से जल्द से जल्द आपदा राहत में योगदान देने का आग्रह किया है. तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने बताया कि उत्तराखंड में भयावह आपदा आई है. सांसद कोष से 50 लाख रुपये तक के कार्यों की मंजूरी देने की अनुमति मिली है. ऐसे में सभी सांसदों को जल्द से जल्द अपना योगदान करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि दोनों सदनों के करीब पौने आठ सौ सांसदों में अब तक केवल 223 सांसदों ने सांसद कोष से योगदान किया है. उत्तराखंड के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सभी जनप्रतिनिधि योगदान करें. हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्री श्रीकांत कुमार जेना ने बताया है कि 223 सांसदों ने सांसद कोष से उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 4930 लाख रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की है.उन्होंने कहा कि कोष का उपयोग सांसद कोष के दिशानिर्देशों के अनुरुप किया जायेगा. बहरहाल, माकपा के सैद उल हक ने कहा कि माकपा के दोनों सदनों के सभी सदस्यों ने उत्तराखंड में राहत कार्यो के लिए सांसद कोष से योगदान दिया है. सभी जन प्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि आपदा प्रभावित इस प्रदेश में राहत कार्यों के लिए योगदान करें.
भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डी राजा ने कहा कि सांसदों का कर्तव्य बनता है कि वे आपदा से बुरी तरह से प्रभावित उत्तराखंड में राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य में पूरा योगदान दें. गौरतलब है कि सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्री श्रीकांत कुमार जेना ने सभी सांसदों को लिखे पत्र में कहा था कि सांसद कोष के दिशानिर्देश के पैरा 2.8 के अनुसार सांसद उत्तराखंड में प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 50 लाख रुपये के कार्यों को आगे बढ़ाने की सिफारिश कर सकते हैं.इसके बावजूद दोनों सदनों के करीब पौने आठ सौ सांसदों में अब तक केवल 223 सांसदों ने ही सांसद कोष से योगदान किया है. उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर से मलबे को तत्काल हटाने के लिए सरकार को अनुदान की मांग के लिए संसद से 2 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है. आपदा के कारण केदारनाथ मंदिर में काफी समय से रुकी हुई पूजा अब 11 सितंबर को होनी है.
उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय स्नेतों से 3723 करोड़ रुपये मिल रहे हैं जबकि केंद्र के विभिन्न मदों से 2015 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं. इसके साथ ही एशियाई विकास बैंक एवं विश्व बैंक से भी धनराशि प्राप्त हो रही है. इसके अलावा भी विभिन्न मंत्रालयों एवं स्नेतों से भी धनराशि प्राप्त हो रही है. उत्तराखंड में राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यो पर नजर रखने के लिए कृषि मंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति बनायी गई है.
