नयी दिल्ली : सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीडितों के निकट संबंधियों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का एक प्रस्ताव आज रात स्वीकार कर लिया.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक में यह फैसला किया गया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सिख विरोधी दंगा के पीड़ितों के परिवारों को दिये जाने वाला यह मुआवजा सरकार और विभिन्न एजेंसियों से अब तक मिले मुआवजे के अतिरिक्त होगा.
इन दंगों में करीब 3325 लोग मारे गए थे. इनमें से अकेले दिल्ली में 2733 लोग मारे गए थे. शेष लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में मारे गए.
पिछले तीन महीनों के दौरान मोदी सरकार को विभिन्न सिख संगठनों से अनेक याचिकाएं मिली थी. सूत्रों ने बताया कि ताजा मुआवजे से सरकारी खजाने पर 166 करोड रुपये का बोझ बढेगा.
वर्ष 2006 में डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने सिख विरोधी दंगों के पीडितों के लिए 717 करोड रुपये के एक पैकेज की घोषणा की थी. इसमें दंगे में मारे गए लोगों के परिवार को 3.5 लाख रुपये का मुआवजा के साथ ही घायलों और संपत्ति का नुकसान उठाने वाले लोगों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया था.
