नयी दिल्ली:इनकमटैक्स में 50 हजार की रियायत दी गई है. टैक्स की सीमा को दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख कर दिया गया है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये कर दी गई है. विभिन्न योजनाओं में अब 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर कर में रियायत मिलेगी, अभी यह सीमा 1 लाख रुपये है.
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जेटली ने कहा विनिर्माण कंपनियों को निवेश में कर में छूट दी जायेगी. बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन कंपनियों को 10 साल का कर अवकाश दिया जायेगा. आवास ऋण के 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर कर में छूट दी जायेगी. फिलहाल यह सीमा 1.5 लाख है. राजस्व घाटा 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है.19 इंच से छोटा टीवी सस्ता होगा.
दवाइयां एलईडी, एलसीडी, रत्न,जूते,मोबाइल,फोन,साबुन,स्टील का सामान,सोलर पैनल,खाने के तेल को सस्ता किया गया है. वहीं कोल्ड ड्रिंग और डिब्बा बंद फूट्र जूस,रेडीमेट गारमेंट,कॉस्मेटिक्स,पान मसाला,सिगरेट,कोल ड्रींक तंबाकू उत्पाद को महंगा कर दिया गया है.
पर्सनल कंप्यूटर में काम आने वाले उपकरणों के आयात पर 4 प्रतिशत स्पेशल एडिशनल ड्यूटी खत्म, कलर पिक्चर ट्यूब पर भी आयात शुल्क समाप्त कर दिया जायेगा. खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है. सेवा कर का दायरा बढाया गया, रेडियो टैक्सी की सेवाएं, इंटरनेट पर विज्ञापन भी सेवा कर के दायरे में लाया जायेगा.
इससे पहलेवित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिए हैं. जो जनता गरीबी में रह रहे हैं वो इससे निकलना चाहते हैं. युवाओं को सरकार से काफी उम्मीदें हैं. हमारे लिए रोजगार बढ़ाना महंगाई घटाना एक चुनौती है. उन्होंने कहा कि दुनिया के अर्थ व्यवस्था में सुधार हुआ है.
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ये अच्छा संकेत है. दो अंकों में विकास की उम्मीद है. दुनिया की मंदी का असर देश पर है. 3 से 4 साल में विकास दिखेगा. विकास बढ़ाने और महंगाई घटाने पर सरकार जोर देगी. मॉनसून का महंगाई पर असर महंगाई पर दिख सकता है. जेटली ने कहा बजट के मेरे अनुमान लंबे समय तक 7-8 प्रतिशत वृद्धि की यात्रा की शुरुआत के हैं.
गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रहेगा. कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं लगातार मंदी से प्रभावित हैं. दो साल वृद्धि दर 5 प्रतिशत से कम रहने के कारण हमारी चुनौतियां बढी हैं. चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कठिन , लेकिन मैंने इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है.
जेटली ने कहा, ‘‘कालाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप है, इसे खत्म करने के लिए हमें कडे कदम उठाने होंगे.’’ लोक व्यय प्रबंध आयोग का गठन किया जाएगा.2014-15 में वित्तीय घाटा कम करके 3 प्रतिशत पर लाएंगे. दलितों-आदिवासियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेंगे. करों का पिछले प्रभाव से संशोधन नहीं किया जाएगा, कर प्रणाली भरोसेमंद होगी.घरेलू कंपनियों को भी एडवांस टैक्स रुलिंग की सुविधा देने का प्रस्ताव.
उन्होंने कहा कि पर्यटन से सरकार को काफी रेवेन्यू आ सकता है. इसके लिए सरकार ई वीजा का प्रावधान करेगी. ई-वीजा की शुरुआत नौ हवाईअड्डों पर चरणबद्ध तरीके से होगी.निवेशकों के अनुकूल कर प्रणाली लांएगे. रक्षा क्षेत्र में मंजूरी की शर्त के साथ 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रस्ताव. किफायती आवास निर्माण को प्रोत्साहन.श्यामा प्रसाद मुखर्जी परियोजना चलाई जायेगी. इससे गांवों में शहरों की तरह सुविधायें दी जायेंगी.
उन्होंने कहा कि 2 हजार करोड़ बल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा के लिए दिये जायेंगे. बैंकों में सरकार द्वारा अपनी मेजोरिटी बनाये रखने के साथ जनता को शेयर बेचे जाएंगे और उनकी स्वायत्तता बढाई जाएगी. मोदी के पहले बजट में 7060 करोड रुपये नये शहरों के लिए दिये जायेंगे.महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है. बडे नगरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय 150 करोड रुपये देगा. बेटी पढाओ बेटी बचाओ परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये दिये जायेंगे.
उन्होंने कहा दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत बिजली उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड रुपये के साथ शुरुआत होगी. बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26 से बढाकर 49 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है. बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26 से बढाकर 49 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है. संस्थान बदलने पर भी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता नंबर समान ही रहेगा. दृष्टिबाधितों के लिए कम से कम 15 ब्रेल लिपि प्रेस स्थापित करने में राज्य सरकारों को सहायता दी जाएगी.आने वाले सालों में हर राज्य को एक एम्स देने का वादा जेटली ने किया है.आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वांचल में चार नये एम्स संस्थानों को खोलने पर विचार किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के लिए करीब 14500 करोड रुपये दिये जायेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के लिहाज से राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यक्रम के लिए 8000 करोड रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे.गांवों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा. इसके लिए सरकार 500 करोड़ खर्च करेगी.
पानी में आर्सेनिक की उपस्थिति वाले प्रभावित क्षेत्रें के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 3600 करोड दिये जायेंगे. खाद और पेट्रोलियम सब्सिडी की समीक्षा होगी. देश में पांच नये आईआईटी और पांच नए आईआईएम संस्थान खोलने का प्रस्ताव इस बजट में है.100 करोड रुपये के साथ आदिवासियों के लिए वनबंधु कल्याण योजना चलाई जायेगी.लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 100 करोड रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे.
मिट्टी परीक्षण के लिए किसानों 100 करोड़ दिये जायेंगे. पीपीपी के तहत शहरी विकास पर ध्यान दिया जायेगा. सस्ते घर के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव. 2022 तक सबको घर दिया जायेगा. सस्ते घर के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है.प्राथमिक शिक्षा के लिए 28 हजार करो़ड़ रूपये दिये जायेंगे.ग्रामीण बिजलीकरण के लिए 500 करोड़ दिये जायेंगे.
उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 28 6 35 करोड़ खर्च किये जोयेंगे. 5 लाख किसानों को नबार्ड के तहत पैसा मिलेगा. निजी और किसान कृषि मंडियों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार प्रोत्साहन देगी. समय पर कृषि ऋण लौटाने वालों को 3 प्रतिशत की ब्याज छूट इस साल भी जारी रहेगी.
महंगाई रोकने के लिए 500 करोड रुपये का बाजार स्थिरीकरण कोष का प्रावधान किया गया है. बजट में बीमा क्षेत्र के लिए एफआईपीबी रुट से 49 प्रतिशत एफडीआई का प्रस्ताव है. 2014-15 में 8 लाख करोड रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य और किसान टेलीविजन के लिए 100 करोड रुपये दिये जायेंगे.बॉड बैंड प्लान के तहर 500 करोड़ उपलब्ध कराये जायेंगे. किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए 100 करोड रुपये से योजना की शुरुआत की जायेगी.
उन्होंने कहा किइलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा के जलमार्ग में नौवहन के लिए 4200 करोड रुपये खर्च करने की योजना है.कृषि भंडारण के लिए 5000 करोड रुपये का प्रस्ताव बजट में किया गया है. अत्याधुनिक सौर उर्जा परियोजनाओं के लिए 400 करोड रुपये, अत्याधुनिक ताप विद्युत प्रौद्योगिकी की तैयारी के लिए 100 करोड रुपये का प्रस्ताव भी इसमें है. राष्ट्रीय राजमार्गों और सडकों के लिए 37850 करोड रुपये, जिसमें 3000 करोड रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दिये जायेंगे.
हर परिवार के लिए दो बैंक एकाउंट खोलने का प्रस्ताव है. छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाने की योजना है. चिट फंड कंपनियों के नियमों को और कठोर करेंगे. सभी तरह के निवेश के लिए केवाइसी का प्रवधान किया जायेगा.ऋण की वसूली ना होना चिंता का विषय, छह नये रिकवरी अधिकरण बनाये जाएंगे.रक्षा बजट 5000 करोड़ बढाया जायेगा.नदियों को जोड़ने की समीक्षा के लिए 100 करोड़ उपलब्ध कराये जायेंगे.पीपीएफ खाते में साल भर में डेढ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. वन रैंक, वन पेंशन के लिए 1000 करोड रुपये का प्रस्ताव किया गया है. समुद्री पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे.
जेटली ने कहा दिल्ली स्थित प्रिंसेस पार्क में युद्ध स्मारक बनाने के लिए 100 करोड रुपये दिये जायेंगे. राष्ट्रीय पुलिस स्मारक भी बनाने की योजना है. नदियों को जोडने की योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए 100 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है. हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कानपुर, दिल्ली और इलाहाबाद में घाटों और नदी सौंदर्यीकरण के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 100 करोड रुपये दिये जायेंगे.
देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय खेल अकादमियां बनाई जाएंगी, जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सुविधाओं के लिए 200 करोड रुपये दिये जायेंगे. एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के प्रशिक्षण के लिए 100 करोड रुपये का प्रस्ताव है. मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय खोला जायेगा.
