नयी दिल्लीः रेल मंत्री ने आज के बजट में सीधे-सीधे रेल भाड़े में बढ़ोतरी तो नहीं की है लेकिन बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में रेल मंत्री ने कहा कि जब-जब डीजल के दाम कम ज्यादा होंगे, उसी के अनुसार रेल किराया भी बढ़ेगा या घटेगा. जब-जब ईंधन का खर्च बढेगा तब तब रेल भाड़ा और माल भाड़ा बढ़ाया जायगा.
रेल मंत्रालय ने साफ किया है कि वह ईंधन की लागत के हिसाब से छह महीने में एक बार यात्री किराये में संशोधन की व्यवस्था जारी रहेगी.
अपना पहला बजट पेश करने के बाद रेल मंत्री सदानंद गौडा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम ईंधन खर्च के हिसाब से समायोजन (एफएसी) व्यवस्था जारी रखेंगे जो 2013-14 में भी थी. छह महीने में एक बार संशोधन होगा. यह पहले भी था. यह जारी रहेगा.’’ कोष की कमी तथा बडी संख्या में अटकी पडी परियोजनाओं जैसी चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे की गंभीर वित्तीय स्थिति से निपटने के लिये निजी एवं विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रस्ताव किया गया है.
एफडीआई प्रस्ताव को जायज ठहराते हुए गौडा ने कहा, ‘‘हमें बुलेट ट्रेन चलाने के लिये बडे पैमाने पर निवेश की जरुरत है. रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर प्रतिबंध है. अब हम वाणिज्य मंत्रालय से उपबंध को हटाने का अनुरोध करेंगे ताकि बुनियादी ढांचा विकास में एफडीआई आ सके.’’ उन्होंने कहा कि रेलवे का प्रमुख कार्य रेल परिचालन में एफडीआई की अनुमति नहीं होगी. परिचालन का काम रेलवे के पास ही रहेगा.
यह पूछे जाने पर कि क्या एफडीआई पर कोई सीमा होगी, गौडा ने कहा कि मंत्रिमंडल को निर्णय करना है और तब हम इस पर कोई निर्णय लेने से पहले प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे.
एक सवाल के जवाब में गौडा ने कहा कि बिजली के दाम का असर भी रेल भाड़े में बढेगा. अगर बिजली बिल बढ़ता है तो भी किराये में वृद्धि संभव है. यह पूछे जाने पर कि डीजल के दाम तो हर माह 50 पैसे बढ़ते हैं तो क्या हर माह रेल भाड़ा बढे़गा?इसके जवाब में गौड़ा ने कहा कि हर माह 50 पैसे बढ़ने वाले डीजल का रेलवे के किराया पर कोई असर नहीं पड़ेगा. क्योंकि रेलवे को सब्सिडी युक्त डीजल नहीं मिलता है. उसे फुल प्राइस देकर डीजल खरीदना पड़ता है. वह 50 पैसे आम आदमी के लिए है जिन्हें सब्सिडी युक्त डीजल दिया जाता है.
