नयी दिल्ली : मोदी मंत्रिपरिषद् का विस्तार अगले महीने होगा. सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रहीं हैं कि जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. खबर है कि इस विस्तार में 25 मंत्रियों को शामिल किया जायेगा, जिसमें कैबिनेट और राज्यमंत्री दोनों शामिल होंगे.
मोदी ने कैबिनेट की बैठक में अपना 10 सूत्री एजेंडा पेश किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में आज अपना 10 सूत्री एजेंडा पेश किया. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पर जोर दिया गया है. कैबिनेट बैठक में आज संसद के विशेष सत्र की तारीख घोषित कर दी है. संसद का विशेष सत्र 4-12 जून तक चलेगा. शुरुआती दो दिनों में सदस्यों को सिर्फ शपथ दिलायी जायेगी.
छह जून को स्पीकर का चुनाव होगा. नौ जून को संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की दूसरी बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई. लगभग दो घंटे तक चली कैबिनेट की बैठक कल होनी थी लेकिन उसे टाल दिया गया था.
गौरतलब है कि मोदी कैबिनेट की पहली ही बैठक धमाकेदार रही थी. मोदी सरकार ने पहले ही दिन काले धन पर एसआईटी गठित करने का फैसला कर जबरदस्त सुर्खियां बटोरीं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से शुरुआती 100 दिन का ‘टाइम टेबल’ तैयार करने को कहा है और निर्देश दिया है कि वे तय करें कि तरजीही विषय क्या हैं और लंबित मुद्दे कौन से हैं.
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्देश दिये गये. बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने यहां संवाददाताओं को बताया कि सभी मंत्रियों ने अपने संबद्ध मंत्रालयों और विभागों के मुद्दे और सुझाव मोदी के समक्ष रखे. मोदी ने सबकी बात सुनने के बाद कहा, ‘‘सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा .. सुशासन .. है. इस पर ध्यान देने की जरुरत है.’’बकौल नायडू मोदी ने कहा, ‘‘दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा डिलीवरी (निष्पादन) है. तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कार्यान्वयन है.’’ उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्यों की ओर से आने वाली चिट्ठियों और ज्ञापनों को महत्व मिलना चाहिए. उनका अध्ययन कर तुरंत जवाब देना चाहिए. जनता की ओर से आने वाली शिकायतों और मुददों पर भी ध्यान दिया जाए और उनके तुरंत समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए.
नायडू ने कहा, ‘‘मोदी ने सभी मंत्रियों को पहले 100 दिन का टाइम टेबल तैयार करने को कहा. उन्होंने कहा कि कौन से मुद्दों को तरजीह देनी है और कौन से मुद्दे लंबित हैं, इस पर ध्यान दिया जाए. इनके समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए. राज्यों को साथ लेकर चलें. असल संघीय व्यवस्था कायम होनी चाहिए.’’
