नयी दिल्ली : कर विभाग ने करदाताओं के साथ चार अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (एपीए) पर हस्ताक्षर किये हैं. इसका मकसद ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में सुनिश्चितता रखते हुए विवादों को कम करना है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, विनिर्माण, वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित एकतरफा एपीए पर हस्ताक्षर किये गये. इन समझौतों में जो अंतरराष्ट्रीय लेन-देन आते हैं, उसमें अनुबंध पर विनिर्माण, आईटी-युक्त सेवाएं तथा साफ्टवेयर विकास सेवाएं शामिल हैं.
इसके साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अब तक कुल मिलाकर 130 एपीए पर हस्ताक्षर कर चुका है. इसमें आठ द्विपक्षीय तथा 122 एकतरफा है. चालू वित्त वर्ष में कुल 66 एपीए (पांच द्विपक्षीय और 61 एकतरफा) पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं. योजना का मकसद ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में करदाताओं को निश्चितता उपलब्ध कराना है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.