सॉन फ्रांसिस्को : भारत ने आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर आगे बढते हुये पर्यावरण अनुकूल रास्ता अपनाने की प्रतिबद्धता जताई है. यह प्रतिबद्धता यहां यूरोपीय संघ और 20 देशों के नेताओं की उपस्थिति में जतायी गयी. दुनिया के ये नेता यहां सातवें स्वच्छ ऊर्जा और पहले मिशन नवोन्मेष की मंत्रिस्तरीय बैठक में पहुंचे थे. मिशन नवोन्मेष (एमआई) की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में एमआई के सभी भागीदारों ने अपनी सरकारों की अगले पांच साल में स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास कोष दोगुनी करने की योजना के बारे में बताया.
मंत्री स्तर की इस बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्द्धन कर रहे हैं. मंत्रियों ने इस पहल में 21वें भागीदार के तौर पर यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि यूरोपीय आयोग का स्वागत किया. पहले मिशन नवोन्मेष में 21 भागीदारों ने अगले पांच साल में अपनी सरकार या सरकार की ओर से निर्देशित अनुसंधान एवं विकास पर व्यय दोगुना करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई जो 2021 तक बढकर कुल मिलाकर 30 अरब डालर सालाना हो जाएगा.
मिशन नवोन्मेष के तहत इन प्रयासों का लक्ष्य नवोन्मेषी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास पर अप्रत्याशित व्यय बढाना है. मंत्रियों ने ऊर्जा क्षेत्र में गठबंधन की शुरुआत के लिये बने ‘ब्रेकथ्रू एनर्जी कोलिशन’ और अन्य प्रमुख ऊर्जा निवेशकों के साथ भी मुलाकात की जिससे सरकारी नवोन्मेष और उद्यमशीता के बीच महत्वपूर्ण संबंध भी रेखांकित होता है ताकि बाजार में सस्ती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां लाई जा सकें.
हर्षवर्द्धन ने कहा, ‘मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्रियों ने मिशन नवोन्मेष यानी एमआई देशों की सिफारिशों की सराहना की है और उपसमूह अब नवोन्मेष मिशन के उद्देश्य को आगे बढाने के लिए साथ काम करेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘मैं भारत की अनुसंधान नवोन्मेष और संयुक्त गठजोड के जरिए पर्यावरण अनुकूल मार्ग के जरिए वृद्धि को आगे बढाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करुंगा.’
बैठक के दौरान वर्द्धन ने भारत के मौजूदा निवेश (7.2 करोड डालर) और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान में दोगुने निवेश (14.5 करोड डालर) की घोषणा की. उन्होंने नवोन्मेष मिशन के देशों के साथ नए संयुक्त गठजोड की भी औपचारिक घोषणा की. भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, नार्वे, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों के साथ सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, इलेक्ट्रिकल पारेषण आदि के साथ कई तरह के अनुसंधान एवं विकास अभियान पेश किए हैं.
