नयी दिल्ली : सनसनीखेज कारपोरेट जासूसी मामले में शीर्ष ऊर्जा कंपनियों के गिरफ्तार किये गये पांच वरिष्ठ अधिकारियों को आज दोपहर स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा जहां दिल्ली पुलिस मामले में आगे और पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लेने की मांग करेगी. दिल्ली की अपराध शाखा ने जिन पांच लोगों को कल गिरफ्तार किया उनमें आरआईएल के शैलेश सक्सेना, एस्सार के विनय कुमार, केयर्न एनर्जी के के.के. नायक, जुबिलैंट एनर्जी के सुभाष चन्द्रा और एडीएजी रिलायंस के ऋषि आनंद शामिल हैं.
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और हम उनसे आगे और पूछताछ के लिये अपनी हिरासत में लेने की मांग करेंगे.’ अधिकारी ने कहा, ‘हम यह जानना चाहते हैं कि कितने दिनों से यह सब चल रहा है और इससे किसको फायदा पहुंचाया गया.’ पुलिस के अनुसार, कंपनियों के ये सभी अधिकारी चुराये गये दस्तावेज प्राप्त करते थे जो कि उनके कार्यालय परिसरों पर छापे के दौरान बरामद किये गये.
उल्लेखनीय है कि सक्सेना रिलायंस इंडस्टरीज लिमिटेड (आरआईएल) में कारपोरेट मामले के प्रबंधक हैं, जबकि चन्द्रा जुबिलैंट एनर्जी के वरिष्ठ कार्यकारी हैं. आनंद रिलायंस एडीएजी में उप-महाप्रबंधक है, विनय एस्सार के उप-महाप्रबंधक जबकि नायक केयर्न इंडिया में महाप्रबंधक हैं. सभी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
कल यह मामला उस समय अधिक गंभीर हो गया, जब यह पता चला कि चुराये गये गोपनीय दस्तावेजों में आगामी बजट भाषण के अंश भी शामिल हैं. दिल्ली पुलिस ने बताया कि गोपनीय दस्तावेजों की चोरी का यह मामला ऐसा समझा गया कि पेट्रोलियम मंत्रालय तक ही सीमित होगा लेकिन वास्तव में इसमें वित्त, कोयला और बिजली मंत्रालय से जुडे मामले भी शामिल हैं. दस्तावेजों की चोरी के इस मामले में बृहस्पतिवार तक गिरफ्तारियों की संख्या बढकर 12 तक पहुंच गयी. मामले में गुरुवार तक पांच लोग गिरफ्तार किये गये जिनमें पेट्रोलियम मंत्रालय के दो कर्मचारी और तीन बिचौलिये शामिल थे.
इसके अलावा दो उर्जा सलाहकार-शांतनु सैकिया और प्रयास जैन- को कल सुबह गिरफ्तार किया गया. इनमें शांतनु पूर्व पत्रकार हैं और अपना एक पोर्टल पेट्रो वेब चलाते हैं. पांच कंपनी कार्यकारियों को कल शाम गिरफ्तार किया गया. मामले में दर्ज प्राथमिकी जिसे कल स्थानीय अदालत में पेश किया गया, में कहा गया है कि नेशनल गैस ग्रिड के बारे में वित्त मंत्री के 2015-16 के बजट भाषण में शामिल किये जाने के लिये दी गई गोपनीय जानकारी भी दस्तावेजों का हिस्सा है जिन्हें आरोपियों से बरामद किया गया.
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