विराग गुप्ता

लगभग 4.88 लाख लोग जेलों में बंद हैं, जिनमें 3.71 लाख विचाराधीन कैदी हैं. इनमें से अधिकतर गरीब और कमजोर वर्गों से जुड़े हैं.

केंद्रीय आइटी मंत्री के अनुसार इस संतुलित कानून से भारतीय ग्राहकों को डिजिटल सुरक्षा मिलने के साथ स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को लाभ होगा. इससे ग्राहकों की सहमति के बगैर डाटा का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो पायेगा.