पटना . अब राज्य के सरकारी भवन भी चकाचक दिखेंगे. इसके लिए राज्य सरकार मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने जा रही है.
इसके तहत भवन निर्माण का टेंडर निकालने के समय ही उसकी शर्तों में कम- से -कम पांच साल के लिए मेंटेनेंस को भी शामिल किया जायेगा.
टेंडर के माध्यम से सरकारी भवनों को बनाने की जिम्मेदारी लेने वाले ठेकेदारों को ही मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी दी जायेगी. इससे समय से पहले सरकारी भवन जर्जर नहीं होंगे.
इस संबंध में शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग के नये सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में विभागीय पदाधिकारियों की बैठक होगी.
Posted by Ashish Jha
