कृषि विभाग के अधीन संचालित उद्यान निदेशालय किसानों को फल-सब्जी के प्रोसेसिंग व रख-रखाव के लिए छोटे-छोटे उपकरण देगी. पहली बार उद्यान निदेशालय किसानों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना शुरू की है.
इसके लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. राशि निकाल कर पीएल खाते में रखी गयी है. यह योजना चालू वित्तीय वर्ष में चलायी जायेगी. किसानों को साइकिल, ई-रिक्शा व छोटे-छोटे कोल्ड स्टोरेज भी दिये जायेंगे. इसका लाभ इ-नैम से निबंधित किसानों को ही दिया जायेगा.
इस स्कीम के तहत राज्य के 300 ग्रामीण बाजार में 10-10 किसानों को साइकिल दी जायेगी. एक साइकिल की कीमत पांच हजार रुपये होगी. इस पर डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है. सभी साइकिल लेने वाले किसानों को दो-दो कार्ट (बख्शा) भी दिया जायेगा. 250 किसानों को बख्शा सहित ट्राइ साइकिल दिया जायेगा.
एक यूनिट की लागत 40 हजार रुपये होगी. इस पर एक करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है. 250 किसानों को ई-रिक्शा देने की योजना भी उद्यान विभाग के पास है. इस पर 87 लाख रुपये सरकार खर्च करेगी. एक यूनिट की लागत दो लाख रुपये होगी. इसके लिए एक-एक हजार रुपये का 12 क्रेट (फल-सब्जी रखनेवाली टोकरी) भी ई-रिक्शाधारी को दिये जायेंगे.
उद्यान निदेशालय राज्य के 10 बाजार समिति (एपीएमसी) में कोल्ड रूम बनवायेगा. एक कोल्ड रूम की लागत 3.24 लाख रुपये होगी. इसी लागत का 10-10 कोल्ड रूम ग्रामीण हाटों में भी बनाया जायेगा. एक कोल्ड रूम में रखने के लिए 50 क्रेट दिये जायेंगे.
राज्य में इ-नैम से 2.44 लाख किसान निबंधित हैं. अधिक 29 हजार से अधिक किसान पाकुड़ में निबंधित हैं. सबसे कम किसान चाईबासा में निबंधित हैं.
बाजार समिति निबंधित किसान
बोकारो 13758
चाईबासा 2045
चाकुलिया 7540
डालटनगंज 15857
देवघर 6165
धनबाद 22863
दुमका 3830
गढवा 16481
गिरिडीह 15262
गुमला 8668
हजारीबाग 28759
जमशेदपुर 8857
कोडरमा 13338
लोहरदगा 10421
पाकुड़ 29393
रांची 15452
रामगढ़ 11051
साहिबगंज 4437
सिमडेगा 10444
Posted By: Sameer Oraon
