नयी दिल्ली : सरकार नयी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के तहत डेटा संप्रभुता का प्रावधान करते हुए भारतीय उपभोक्ताओं से जुड़ा डेटा रखने वाली सभी कंपनियों से 2022 तक अपने सर्वर भारत में लगाने को कह सकती है. जानकार सूत्रों ने यह जानकारी दी. नयी दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा एक मई को जारी होने की उम्मीद है.
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सूत्रों ने कहा कि सरकार दूरसंचार कंपनियों से यह तय करने को कह सकती है कि भारतीय नागरिकों के मेसेज व ईमेल का ब्योरा भारतीय सीमा में ही रखा जाये. सूत्रों ने कहा कि नयी दूरसंचार नीति लोगों को सभी सेवाओं की पहुंच एक क्लिक से ही उपलब्ध कराने की मंशा से तैयार की जा रही है, ताकि शिक्षा , सरकारी सेवाओं व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से हाजिरी देने की जरूरत नहीं पड़े. इससे बड़ी मात्रा में डेटा सृजित होगा.
सूत्रों के अनुसार, सरकार यह प्रस्ताव कर सकती है कि 2022 तक भारतीय नागरिकों व इकाइयों से जुड़ी जानकारी यानी डेटा के सभी सर्वर भारत में ही हों. इस समय ज्यादातर इंटरनेट कंपनियां विशेषकर सोशल मीडिया व ई-मेल सेवा प्रदाता फर्में विदेश में स्थित सर्वरों का इस्तेमाल कर रही हैं. विदेश स्थित सर्वरों के जरिये उपभोक्ताओं की गतिविधियों पर निगरानी की आशंका जतायी जारी रही है.
