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29 गांव बीमारी की चपेट में

सिलीगुड़ी: सिलीगुड़ी महकमा के फांसीदेवा तथा इसके आसपास के इलाके में हर वर्ष ही खतरनाक बुखार कालाजार के बढ़ते मामले ने गंभीर रूप धारण कर लिया है. फांसीदेवा ब्लॉक के करीब 29 गांव इस बीमारी के चपेट में है. हर वर्ष ही सैंकड़ों लोग इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं और इनमें से कईयों की […]

सिलीगुड़ी: सिलीगुड़ी महकमा के फांसीदेवा तथा इसके आसपास के इलाके में हर वर्ष ही खतरनाक बुखार कालाजार के बढ़ते मामले ने गंभीर रूप धारण कर लिया है. फांसीदेवा ब्लॉक के करीब 29 गांव इस बीमारी के चपेट में है. हर वर्ष ही सैंकड़ों लोग इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं और इनमें से कईयों की मौत भी हो जाती है.

इस बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से भी प्रयास किये जा रहे है. समय समय पर विभिन्न इलाकों में चिकित्सा कैंप लगाने के साथ साथ टीकाकरण का काम भी किया जाता है, लेकिन इस बीमारी की रोकथाम की दिशा में कोई खास लाभ अब तक नहीं हुअ है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह पूरा इलाका ही मच्छर प्रभावित इलाका है. फांसीदेवा ब्लॉक के साथ साथ नक्सलबाड़ी, भीमबार, विधान नगर, खोरीबाड़ी आदि इलाकों में कालाजार के मामले अधिक पाये जाते हैं. इस बीमारी के रोकथाम तथा आम लोगों में इस बीमारी से बचने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने यहां का दौरा किया.

इस टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ जगदीश प्रसाद शामिल है. श्री प्रसाद तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विश्वरंजन शतपथि ने विभिन्न इलाकों का दौरा किया. इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के और भी कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे. प्राप्त जानकारी के अनुसार, ब्लॉक प्रशासन ने फांसीदेवा में दो मॉडल घर बनाये हैं, इन घरों में मच्छरों प्रवेश नहीं हो, इसके सभी उपाय किये गये है. अपने आप में पहली बार इस तरह का घर कालाजार की बीमारी के रोकथाम के लिए बनाया गया है. केंद्रीय टीम ने इन दोनों घरों का भी निरीक्षण किया.

इन घरों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में एक रिपेार्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय को सौंप देंगे. इस बीच फांसीदेव के बीडीओ विरुपाक्ष मित्रा ने बताया कि यदि दोनों मॉडल घर केंद्रीय टीम को पसंद आता है, तो कालाजार के रोकथाम के लिए फांसीदेवा इलाके में बनाये जायेंगे. यह केंद्र सरकार की योजना होगी. केंद्र सरकार द्वारा ही इन घरों को बनाने की मंजुरी और धन दिये जाने का प्रावधान है.

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