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सत्यता जानने के लिए गोदामों की होगी जांच

डीएम के आदेश पर प्रखंडवार जांच के लिए प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी सीवान : खरीफ विपणन मौसम के तहत पैक्स व व्यापार मंडलों के द्वारा खरीद किये गये धान की सच्चाई का आकलन के लिए टीम गठित की गयी है. इनके द्वारा गोदामों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा. बिचौलियों के माध्यम से खरीद का ग्राफ […]

डीएम के आदेश पर प्रखंडवार जांच के लिए प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी

सीवान : खरीफ विपणन मौसम के तहत पैक्स व व्यापार मंडलों के द्वारा खरीद किये गये धान की सच्चाई का आकलन के लिए टीम गठित की गयी है. इनके द्वारा गोदामों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा. बिचौलियों के माध्यम से खरीद का ग्राफ बढ़ा कर दिखाने की शिकायतों को लेकर शासन ने सत्यापन का आदेश दिया है. धान खरीद का अभियान अब 31 मार्च को समाप्त हो जायेगा. पहली बार शासन ने धान खरीद का कोई लक्ष्य नहीं तय किया था.
इसके पीछे लगातार लक्ष्य से खरीद के काफी पिछड़ने को कारण माना जाता रहा है. पिछले वर्ष 2015-16 में 19 हजार 101 एमटी धान की खरीद हुई थी. इसके मुताबिक, इस बार अब तक तकरीबन तीन हजार 400 एमटी अधिक धान की खरीद हुई है. मौजूदा आंकड़ा मंगलवार तक विभाग के मुताबिक खरीद का 23 हजार 500 एमटी रहा. इस कार्य में पैक्स व व्यापार मंडल के 273 केंद्र लगाये गये हैं. ऐसे में अब खरीद की समय सीमा मात्र दो दिन ही शेष है. धान खरीद का कार्य शुरुआत में नमी के चलते लगातार बाधित होने की शिकायत रही. हालांकि विभाग का कहना था कि बाद के दिनों में खरीद में तेजी आयी. इस बीच शिकायत रही है कि उच्चाधिकारियों के दबाव में खरीद का केंद्र फर्जी आंकड़ा भी देते रहे हैं. इसे संज्ञान में लेते हुए शासन ने भौतिक सत्यापन का आदेश जारी किया है. सरकार के आदेश के क्रम में धान की मात्रा की भौतिक जांच के लिए अधिकारियों को नामित किया गया है. जांच के दौरान यह देखना है कि पैक्स या व्यापार मंडल के अपने गोदाम या किराये पर लिये गये गोदाम में धान है की नहीं. साथ ही जिला टास्क फोर्स से संबद्ध की गयी राइस मिल में विधिवत प्राप्त कराये गये धान की ही जांच करनी है. इसके अतिरिक्त अन्य स्थल पर रखे गये धान या चावल को जांच में शामिल नहीं किया जायेगा. इसको लेकर केंद्रवार अधिकारियों को नियुक्त किया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि सभी केंद्रों ने धान की खरीद की है. अगले दो दिनों में खरीद का ग्राफ और बढ़ेगा. नामित अधिकारियों द्वारा गोदामों की जल्द जांच की जायेगी.

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