26 अगस्त को गये थे दिल्ली, 19 नवंबर को लौटे थे
सुरजीत सिंह
रांची : पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद कोलेबिरा के विधायक एनोस एक्का इलाज कराने के लिए दिल्ली में 85 दिन तक रुके थे. वह दो बार अस्पताल में भरती हुए थे. इस दौरान वह दिल्ली में ही एक लॉज में भी रुके थे. इसका खुलासा जेल प्रशासन की रिपोर्ट में हुआ है. जेल प्रशासन ने रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 मई 2016 को एनोस एक्का इलाज के लिए रिम्स में भरती हुए. 26 अगस्त को गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल गये थे. इसके लिए उन्होंने अदालत से आदेश लिया था. अदालत ने उन्हें अपने खर्चे पर किसी भी अस्पताल में इलाज कराने की मंजूरी दी थी.
डिस्चार्ज होने के बाद भी दिल्ली में रुके रहे : रिपोर्ट में कहा गया है कि एनोस एक्का के साथ सिमडेगा जिले की पुलिस दिल्ली गयी थी. एनोस नौ दिन तक अस्पताल में भरती हुए थे. डिस्चार्ज किये जाने के बाद भी एनोस दिल्ली में ही रुक गये. उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा अधिकारी ने इसकी जानकारी सिमडेगा पुलिस को नहीं दी. इस कारण सुरक्षा अधिकारी के रूप में तैनात एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की गयी.
साथ ही सिमडेगा पुलिस ने दूसरे सुरक्षा अधिकारी को दिल्ली में प्रतिनियुक्त किया. आरोपी अधिकारी ने लिखित जानकारी दी है कि एनोस एक्का अस्पताल से बाहर रह कर हर दिन अस्पताल में आते थे और फिजियोथेरेपी करवाते थे. मामले की जानकारी जब राज्य के अाला अधिकारियों को हुई, तब वह दोबारा अस्पताल में भरती हो गये. एनोस एक्का 19 नवंबर को वापस सिमडेगा जेल लौटे थे.
पहली बार में सिर्फ नौ दिन अस्पताल में भरती रहे
इसके बाद बाहर लॉज में रह कर फिजियोथेरेपी करायी
आला अधिकारियों को सूचना मिलने के बाद फिर से अस्पताल में भरती हो गये
साथ में गये एएसआइ के खिलाफ हुई कार्रवाई
2016 में 174 दिन अस्पताल में ही गुजारा : विधायक एनोस एक्का पारा शिक्षक की हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. कहने को वह जेल में हैं. लेकिन 2016 में इलाज कराने की बात कर 174 दिन अस्पताल में ही रहे. 28 मई से 25 अगस्त तक रिम्स में इलाजरत रहे़ इसके बाद 19 नवंबर तक मेदांता में इलाज कराने के लिए दिल्ली में रहे.
जेल प्रशासन ने करायी थी जांच : एनोस एक्का के 85 दिनों तक दिल्ली में इलाज कराने और बीच में अस्पताल से बाहर रहने के मामले में जेल प्रशासन ने जांच करायी थी. जांच के बाद जेल प्रशासन ने रिपोर्ट सरकार को भेज दी है. संबंधित जिला पुलिस-प्रशासन व जेल पदाधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की जरूरत बतायी है.
