मिशन स्मार्ट सिटी
पटना : स्मार्ट सिटी में निगम की जमीन को भी विकसित करने का प्लान है. सोमवार को स्मार्ट सिटी की होने वाली बैठक में शहर के विकास के लिए आधे दर्जन प्राजेक्ट के प्रस्ताव आने वाले हैं.
इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है स्टेशन के पास डी-कंजेशन प्लान बनाने का. ड्राफ्ट तैयार करने वाली कंपनी ने बताया कि निगम के पुराने ऑफिस के पास स्थित बकरी बाजार में बस स्टैंड व ऑटो स्टैंड बनाने का प्रपोजल तैयार किया है. इसके लिए नगर निगम वहां पीपीपी मोड पर काम करेगी. इसके अलावा बकरी बाजार में ही वेंडिंग जोन बनाये जाने का प्रस्ताव भी है.
रिवर फ्रंट पर बनेगा अरबन स्ट्रीट मार्केट : रिवर फ्रंट से शहर को जोड़ते हुए अरबर स्ट्रीट मार्केट भी बनाने की योजना है. इसमें गाेलघर से गंगा तक जाने के लिए लगभग एक किमी की अरबर स्ट्रीट बनायी जायेगी. इसमें मार्केट भी होगा. जो गंगा नदी के किनारे स्थित अन्य शहरों की तरह विकसित करने का प्लान है.
पटना : शहर को स्मार्ट बनाने के लिए अब निजी कंपनियां भी आगे आयेंगी. सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांस्बलिटी)के तहत स्मार्ट सिटी के योजना में कंपनियों को किसी भी क्षेत्र में एक विशेष एजेंडा के तहत काम करना होगा. प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली सोमवार को स्मार्ट सिटी की बैठक में एेसा प्रस्ताव रखा जायेगा.
शहर व राज्य की कंपनियों को इस योजना में शामिल करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना की फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रही कंपनी इस प्रस्ताव का प्रोजेक्ट बना रही है. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन में राज्य व केंद्र सरकार की ओर से एक हजार करोड़ की राशि खर्च कर रही है, लेकिन विकास के लिए और राशि का इन्हीं कंपनियों को माध्यम से जुटाया जाना है. स्मार्ट सिटी में पीपीपी मोड के माध्यम से भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का काम होना है.
चौराहा, पेयजल, शौचालय के विकास का काम
कंपनियों को जिम्मेवारी अभी फाइनल नहीं की गयी है. बैठक में प्रस्ताव तय होने के बाद नगर निगम जिम्मेवारी देगा. नगर आयुक्त ने बताया कि हालांकि इस पर पहले से विचार किया गया है कि कंपनी किसी खास सड़क पर ग्रीन पैच बनाने, सड़क को मेनटेन करने, किसी चौराहा गोलंबर का विकास करने, किसी क्षेत्र में शौचालय निर्माण करने से लेकर पेयजल की उपलब्धता कराने की जिम्मेवारी दी जायेगी.
अब तक तैयार नहीं हो पाया फाइनल ड्राफ्ट
नगर निगम अभी तक स्मार्ट सिटी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं कर पाया है. नयी कंपनी ने अब तक अपना औपचारिक प्रेजेंटेशन भी नहीं किया है. केंद्र की आेर से मार्च में स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट आनी है. ऐसे में एक माह में तैयारी पूरी करनी है, लेकिन काॅन्सेप्ट प्लान के अलावा फाइनेंसियल व फाइनल प्रपोजल अटका हुआ है.
