पटना : रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि भारतीय रेल को लेकर दुष्प्रचार जारी है कि निजीकरण हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. भारतीय रेल का निजीकरण नहीं होगा. पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात का खंडन करता हूं.
वह मंगलवार को एसके मेमोरियल हॉल में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के महाधिवेशन को संबोधित कर रहे थे.आधारभूत संरचना की मजबूती पर जोर : मनोज सिन्हा ने कहा कि भारतीय रेल की 65 प्रतिशत आय माल भाड़े से होती है. आजादी के बाद रेलवे का आधारभूत संरचना मात्र दो से सवा दो गुना बढ़ा है, लेकिन रेल यात्री आठ से 10 गुना बढ़ गये. इसलिए आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर पूरा जोर है.
99 बड़ी परियोजनाओं में मात्र एक पूरी : 10 वर्षो में 99 बड़ी परियोजनाएं राजनीतिक दबाव में बनीं. इनमें मात्र एक परियोजना पूरी हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. बिहार पर रेल का पूरा जोर है. दीघा-पटना पुल, मुंगेर और कोशी नदी पर काम पूरा हो गया है. केवल एप्रोच रोड का काम बाकी है.
श्रमिकों की स्थिति दयनीय : रेल राज्य मंत्री ने स्वीकारा कि माल गोदाम के श्रमिकों की स्थिति दयनीय है.श्रमिकों की स्थिति ठीक करने के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों से बात कर आवश्यक कदम उठाये जायेंगे.
श्रमिकों का स्थायीकरण किया जाये : संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने कहा कि माल गोदाम के श्रमिकों का स्थायीकरण होना चाहिए. श्रमिकों को पहचान,वरदी,रेल पास एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाये. सहमति के बावजूद अब तक कार्यान्वयन नहीं हो सका है. मौके पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार व राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार उपस्थित थे.
श्रमिकों की अहम भूमिका : रामकृपाल यादव
मुख्य अतिथि स्वच्छता एवं पेयजल राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि रेल को चलाने में माल गोदाम के श्रमिकों की अहम भूमिका है. श्रमिकों के शोषण को करीब से देखा है. ठेकेदार व दबंगों के माध्यम से शोषण होता रहा है. कोई भी श्रमिक की ताकत को इग्नोर नहीं कर सकता है.आपकी जायज मांगें पूरी होंगी.
