पटना : स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सीबीएसई बोर्ड की सख्ती और व ‘प्रभात खबर’ में लगातार प्रकाशित हो रही रिपोर्ट का असर शहर के स्कूलों में नजर आने लगा है. स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में स्कूलों ने कदम उठाना शुरू कर दिया है.
साथ ही स्कूली वाहनों के चालक, कंडक्टर के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी भी दर्ज किये जा रहे हैं. पिछले ही दिनों माउंट कार्मेल स्कूल ने बच्चों के माध्यम से अभिभावकों को एक फार्म उपलब्ध कराया है. इस फार्म के माध्यम से माता-पिता अथवा अभिभावक का नाम, बच्चे किस एजेंसी के वाहन से स्कूल आवागमन करते हैं, बस या अन्य वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, अभिभावक का मोबाइल नंबर, वाहन चालक का नाम व मोबाइल नंबर आदि से संबंधित जानकारी मांगी गयी है.
इसके अलावा चालक, कंडक्टर समेत वाहन कर्मियों के आधार कार्ड की फोटो कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आदि स्कूल में जमा ले लिया गया है. इसके अलावा अन्य स्कूलों में भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं.
एमएचआरडी का निर्देश, सीबीएसई जल्द लागू करेगा नयी नियमावली
पटना : स्कूलों में आये दिन बच्चों के साथ हो रही अप्रिय घटनाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सुरक्षा संबंधी निर्देश तो जारी किये ही हैं, साथ ही बोर्ड अब एफिलिएशन एवं सुरक्षा की शर्तों व नियमावली को भी सख्त बनाने की तैयारी में जुट गया है.
सूत्रों के अनुसार विशेषज्ञों का एक पैनल नयी शर्त व नियमावली पर मंथन कर रहा है. पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग (एमएचआरडी) ने बोर्ड को इस संबंध में निर्देश दिया है. उसके बाद बोर्ड ने यह कदम उठाया है.
अधिकारियों के मार्गदर्शन में बनेगी कमेटी : एफिलिएशन की शर्तों में सख्ती का उद्देश्य स्कूलों में सुरक्षा के सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है. इसके लिए बोर्ड अधिकारियों के मार्गदर्शन में मॉनीटरिंग कमेटी का भी गठन किया जायेगा. यह कमेटी स्कूलों में हर वर्ष सेफ्टी ऑडिट, सुरक्षा मानकों के पालन आदि पर नजर रखेगी.
सभी हितधारकों से ली जायेगी राय
एफिलिएशन व सुरक्षा की नयी नियमावली के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार किया गया है. यह पैनल स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर रहा है. नयी नियमावली पर विस्तृत विमर्श में बच्चों की सुरक्षा को स्कूल प्रबंधनों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया है. नियमावली तय करने के क्रम में सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की भी राय ली जायेगी. इसमें स्कूल, अभिभावक भी शामिल हो सकते हैं.
