खलारी : खलारी सीमेंट फैक्ट्री में शुक्रवार को वाराणसी आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा. इस टीम को रांची आयकर की टीम भी सहयोग कर रही थी. वाराणसी के विपिन अग्रवाल ग्रुप की सभी फैक्ट्रीज व अन्य व्यवसायिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इसी कड़ी में आयकर की टीम सुबह आठ बजे खलारी सीमेंट कारखाना पहुंची.
नौ इनोवा कार में आयकर विभाग के 15 अधिकारी व कर्मचारियों की टीम रांची जिला बल के जवानों के साथ खलारी पहुंची थी. कारखाना गेट पर पहुंचते ही आयकर टीम के कुछ लोग कारखाना के अंदर घुसे, तो कुछ जेनरल ऑफिस में. टीम का नेतृत्व इनकम टैक्स सर्किल वन की अधिकारी भावना गुलाटी कर रही थीं. आयकर टीम के पहुंचते ही कारखाना और ऑफिस में अफरा-तफरी मच गयी. आयकर के लोगों ने ही कामगारों को छापेमारी की जानकारी दी.
जेनरल ऑफिस में फाइलों और कंप्यूटर से जानकारियां ली जाने लगी. ऑफिस में जो भी अधिकारी और बाबू मिले, उन्हें वहीं रोक लिया गया. उनसे भी पूछताछ की गयी. आयकर की कार्रवाई अब भी जारी है. खलारी सीमेंट के बरियातू स्थित कार्यालय पर भी टीम द्वारा पड़ताल की जा रही थी.
आयकर की टीम ‘इको सीमेंट’ के प्लांट इंजीनियर अजय सिंह को बेसब्री से ढूंढ़ रही थी. अजय सिंह को ढूंढ़ने आयकर अधिकारी पुलिस के साथ ‘ए’ बंगला जहां प्लांट इंचार्ज रहते थे वहां भी गये, लेकिन वह नहीं मिले. आयकर अधिकारी भावना गुलाटी से पूछने पर उन्होंने बताया कि अग्रवाल ग्रुप के सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गयी है. अग्रवाल ग्रुप के पांच कारखानों और वाराणसी स्थित मुख्यालय में एक साथ छापेमारी की गयी है. आयकर अधिकारी ने इससे ज्यादा बताने से इनकार कर दिया. देर शाम फैक्टरी के कैशियर बुद्धदेव मिश्रा से लिखित बयान लिया गया. पूरी टीम अंधेरा होने तक फैक्टरी के जेनरल ऑफिस में जमी हुई थी.
इको सीमेंट कर रहा है खलारी सीमेंट कारखाने से उत्पादन
पिछले एक वर्ष से खलारी सीमेंट कारखाना से इको सीमेंट लिमिटेड द्वारा सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है. इससे पूर्व रांची के रूंगटा ग्रुप का इस कारखाने पर शत-प्रतिशत स्वामित्व था. बताया जाता है कि इको सीमेंट ने कारखाना का बड़ा शेयर खरीद लिया है. इको सीमेंट वाराणसी के अग्रवाल ग्रुप की इकाई है.
वेतन भुगतान को लेकर चिंतित हुए कामगार
कारखाने में आयकर की छापेमारी हुई, तो कामगार अपने वेतन को लेकर चिंतित हो गये. ज्ञात हो कि कामगारों का वेतन बकाया है. कई कामगारों ने कहा कि अब तो प्रबंधन को नया बहाना मिल जायेगा. कामगारों के वेतन मिलने में अब और भी विलंब होगा.
