ठोस अवशिष्ट प्रबंधन. बनाया जा रहा डंपिंग यार्ड, आइआइटी के एक्सपर्ट्स ने लिया जायजा
कचरे से तैयार वर्मी कंपोस्ट की होगी बिक्री
छह करोड़ की लागत से तैयार होगा डंपिंग यार्ड
बोधगया : ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के तहत बोधगया नगर पंचायत क्षेत्र से उठनेवाले कचरों के लिए गया के नैली में डंपिंग यार्ड बनाया जायेगा. करीब 28 एकड़ जमीन में तैयार होनेवाले डंपिंग यार्ड के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर ली गयी है और इसके लिए आइआइटी खड़गपुर के एक्सपर्ट्स यहां आकर जायजा लेने में जुटे हैं. बोधगया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि सिटी सेनिटेशन प्लान के तहत कचरों के निष्पादन व उसके बेहतर उपयोग के मद्देनजर नैली में डंपिंग यार्ड बनाया जायेगा.
यहां बोधगया नगर पंचायत व गया नगर निगम क्षेत्र से उठनेवाले कचरों को जमा किया जायेगा. उन्होंने बताया कि डंपिंग यार्ड प्रदूषण रहित होगा और इससे बिजली के साथ-साथ वर्मी कंपोस्ट भी तैयार किया जा सकेगा. उसकी बिक्री होगी और उससे होनेवाली आय डंपिंग यार्ड के रख-रखाव पर खर्च की जायेगी. करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले डंपिंग यार्ड के व्यय में बोधगया नगर पंचायत को छह करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. इसकी डीपीआर तैयार हो चुका है और जल्द ही यार्ड के निर्माण की दिशा में काम शुरू करा दिया जायेगा.
उच्च तकनीक से बनाया जायेगा यार्ड
आसपास के लोगों को नहीं होगी परेशानी एक बड़े भूभाग यानी 28 एकड़ जमीन में बननेवाले डंपिंग यार्ड से आसपास के लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि उच्च तकनीक से बनाये जानेवाले यार्ड के बाहर से बदबू तक नहीं निकल पायेगा और बिजली उत्पादन के साथ-साथ तैयार होनेवाले वर्मी कंपोस्ट की बिक्री किसानों के बीच की जायेगी. बोधगया नगर पंचायत की अध्यक्ष प्रीति सिंह ने बताया कि बोधगया नगर पंचायत क्षेत्र से निकलनेवाले कचरे को ठिकाने लगाने को लेकर काफी परेशानी है व अब तक नगर पंचायत क्षेत्र में कहीं भी डंपिंग यार्ड नहीं है.
इससे कचरा प्रबंधन में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. परती जमीन पर कचरों को डंप करने से आसपास के लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है. इस कारण बोधगया नगर पंचायत व गया नगर निगम क्षेत्र से उठनेवाले कचरे को नैली स्थित डंपिंग यार्ड में रखने की योजना है. इससे बोधगया क्षेत्र भी स्वच्छ व साफ-सुथरा दिखने लगेगा. फिलहाल, निरंजना नदी के कछार पर गड्ढा खोद कर कचरे का निष्पादन किया जा रहा है,
पर यह स्थायी समाधान नहीं है. अध्यक्ष ने बताया कि डंपिंग यार्ड के निर्माण में केंद्र सरकार व बिहार सरकार से आर्थिक सहयोग के साथ ही पीपीपी मोड में काम करने की बात चल रही है.
