छह अप्रैल को मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल के सौ दिन पूरे हो गये. पहली बार राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, जिसके चलते जनता की उम्मीद भी इस सरकार से बढ़ी है. सौ दिनों में बेहतर प्रशासन देने की दिशा में सीएम ने कई कदम उठाये. कई कदम उठाये जा रहे हैं. कई ऐसे काम हैं, जो प्रशासनिक पेंच में फंसे हुए हैं, तो कई काम अब मूर्तरूप भी ले रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कृषि के साथ-साथ औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया है. कई अधिकारियों पर कार्रवाई कर सीएम ने एक कड़े प्रशासक की छवि पेश की है. हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार विलंब से होने पर विपक्ष ने उन पर प्रहार भी किया. प्रतिद्वंद्वी झाविमो के छह विधायकों को उन्होंने सफलतापूर्वक अपने पाले में कर एक चतुर व मजबूत राजनेता की छवि भी पेश की है. यही वजह है कि भाजपा अब अपनी बदौलत पूर्ण बहुमत में आ गयी है. सहयोगी दल आजसू को भी सरकार में साथ ही रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कई काम किये हैं और कई करने जा रहे हैं. सुनील चौधरी की रिपोर्ट.
नयी राजधानी की दिशा में
मुख्यमंत्री ने नयी राजधानी बसाने की दिशा में काम आरंभ कर दिया है. सीएम ने रांची में हर संभावित स्थलों को देखा. सुकुरहुटू से लेकर गढ़खटंगा को भी देखा. अब गढ़खटंगा में नयी राजधानी बसाने की दिशा में काम हो रहा है. इसके पूर्व सीएम अधिकारियों को छत्तीसगढ़ भी ले गये. अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नये रायपुर का निर्माण कार्य देखा. उससे संबधित जानकारी ली. उसी तर्ज पर रांची में नयी राजधानी बसाने की योजना है.
ऊर्जा के क्षेत्र में
पीटीपीएस को एनटीपीसी को देने का फैसला किया है.
टीवीएनएल को भी एनटीपीसी के हवाले करने का फैसला किया है.
एनटीपीसी के प्रस्तावित टंडवा में 1880 मेगावाट के पावर प्लांट का निर्माण कार्य आरंभ करवाया.
डीवीसी के बकाये का भुगतान कराया.
उद्योग, खनिज व आधारभूत संरचना के क्षेत्र में
टाटा स्टील, सेल के लीज नवीकरण का मार्ग प्रशस्त
जमशेदपुर में इस्ट-वेस्ट कॉरीडोर के निर्माण की मंजूरी दी
जमशेदपुर को औद्योगिक क्षेत्र बनाने का निर्देश
बालू की पुरानी सारी निविदा रद्द , पंचायतों को ही बालू घाट का संचालन करने का अधिकार दिया. नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश
मुख्य सचिव, गृह सचिव व डीजीपी के साथ बैठक करते हुए सीएम ने साफ कह दिया है कि कहीं भी अवैध खनन हुआ तो डीसी और एसपी जिम्मेवार होंगे. अवैध खनन के खिलाफ कई जिलों में कार्रवाई आरंभ हो गयी.
रांची-बोकारो-धनबाद एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी
राज्य से इंस्पेक्टर राज समाप्त करने की घोषणा की
हरमू नदी के जीर्णोद्धार की दिशा में बढ़ी सरकार
सरकार हरमू नदी के जीर्णोद्धार की दिशा में आगे बढ़ी है. इसके संरक्षण व सुंदरीकरण के लिए शिलान्यास भी किया गया, हालांकि अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो सका है. काम शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है.
प्रशासनिक दृष्टिकोण
सीएम ने निर्देश दिया कि कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना बुलाये मुख्यमंत्री के आवास पर नहीं आये. यह बड़े अधिकारी से लेकर कर्मचारियों तक पर लागू हो.
अगर कोई व्यक्ति सरकार में तबादला, ठेका दिलाने या कोई गलत काम कराने का प्रलोभन दे, यह कहे कि मुख्यमंत्री, मंत्री या बड़े अधिकारी को जानता है और उनसे काम करा सकता है तो इसकी सूचना निगरानी ब्यूरो या मुख्यमंत्री सचिवालय को दें, ताकि गलत काम करने वालों को रोका जा सके.
अधिकारियों से राज्य के विकास के लिए सुझाव मांगा
भ्रष्टाचार या गलत कार्यो को रोकने के लिए सरकार के साथ-साथ आम लोगों के सक्रियता की भी आवश्यकता है. आम लोग शिकायत करें, सरकार उसे गंभीरता से लेगी.
सीएम ने तबादला उद्योग बंद करने का निर्देश दिया
स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के गठन को मंजूरी दी
प्रत्येक शनिवार को भाजपा कार्यालय में जनता दरबार लगाया
दुमका में भी कैबिनेट की बैठक की
अधिकारियों से पूछ कर उनके मनपसंद विभागों में पोस्टिंग दी.
कई अयोग्य अधिकारियों का तबादला किया
20 जनवरी को सीएम ने राज्य के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की. सीएम ने साफ-साफ कहा कि कोयला चोरी करने वाले, लोहा चोरी करने वाले, जमीन दलाली व भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बरखास्त करेंगे, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई.
स्वास्थ्य के क्षेत्र में
रिम्स में व्यवस्था सुधारने का निर्देश
रांची व दुमका में 500 बेड के अस्पताल निर्माण को मंजूरी
सदर अस्पताल रांची को मेदांता को देने का प्रस्ताव
बीपीएल के लिए इलाज की राशि डेढ़ लाख से बढ़ा कर 2.5 लाख किया गया
शहर के अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों और नर्सो की प्रतिनियुक्ति रद्द कर उन्हें गांव भेजा
पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की पांच लाख रुपये की राशि किसी भी प्रकार से निधन होने पर भुगतान का फैसला
रोजगार की दिशा में
चार हजार शिक्षकों की बहाली की
पांचवी जेपीसीएसी में लंबित परीक्षा को पूरा करने का निर्देश
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कई पदों पर बहाली निकाली गयी
विभागों को रिक्तियां भरने का निर्देश दिया गया.
छह माह में एक लाख नियुक्तियां करने का निर्देश
सामाजिक सुरक्षा और जनजातियों का विकास
सभी विधवाओं को पेंशन के दायरे में लाया गया
सभी आदिम जनजाति को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया
आदिवासियों के अवैध भूमि हस्तांतरण को सीएम ने गंभीरता से लिया है. पूरे मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया है. एसआइटी के अध्यक्ष देवाशीष गुप्ता बनाये गये हैं.
पहली बार सीएम आवास में सरहुल मिलन समारोह आयोजित किया. करीब 500 आदिवासियों को सम्मानित भी किया.
खरसावां में गुवा गोलीकांड के शहीदों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की
दिल्ली की तर्ज पर राज्य की सभी बस्तियों को मालिकाना हक देने की घोषणा
नशामुक्त गांवों को एक-एक लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है
सीएनटी-एसपीटी एक्ट में किसी प्रकार के बदलाव से इनकार
स्मार्ट सिटी व आइटी सेक्टर
रांची, जमशेदपुर, चास, धनबाद, देवघर व बोकारो को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है
फिलहाल केंद्र की ओर से अभी स्वीकृति नहीं मिली है.
एचइसी में आइटी पार्क बनाने का निर्देश
सभी जिलों में इ-नागरिक सेवा बनाने का निर्देश
विभागों को ऑनलाइन सेवा देने का निर्देश
स्थानीय नीति पर प्रतिबद्धता
अप्रैल माह के अंत तक स्थानीय नीति घोषित करने की प्रतिबद्धता सीएम ने दिखायी है
18 मार्च को एनडीए के विधायकों के साथ बैठक कर स्थानीय नीति पर राय ले ली गयी है
सात अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी है. साथ ही बुद्धिजीवियों की राय भी ली जायेगी.
सड़क निर्माण के क्षेत्र में
रिंग रोड फेज सात (कांठीटांड़-विकास) के निर्माण के लिए बजटीय प्रावधान किया
रांची-बोकारो एक्सप्रेस वे बनाने पर विभाग आगे बढ़ा
वे काम जो अब तक नहीं हो सके
डिलेवरी सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सका है.
राइट टू सर्विस एक्ट पूरी तरह लागू नहीं
जन शिकायत निवारण कोषांग विभागों द्वारा नहीं बनाये गये
छोटे मामलों में अबतक एसटी-एससी की रिहाई नहीं हो सकी.
उपायुक्त व अधिकारी नहीं जा रहे हैं गांव
स्मार्ट सिटी की दिशा में प्रगति नहीं
मुख्यमंत्री आवास में जनता दरबार अबतक आरंभ नहीं.
मोनो रेल, फ्लाई ओवर की योजना पर अब भी संशय
डिफेंस यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए पहल आरंभ नहीं.
झारखंड आंदोलनकारियों और जेपी आंदोलनकारियों के लिए अबतक कुछ नहीं हो सका है
एचइसी में आइटी पार्क बनाने की दिशा में काम आरंभ नहीं
