कोलकाता : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने राज्य सरकार द्वारा लाये गये द क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट (पंजीकरण, नियमन और पारदर्शिता) एक्ट 2017 की वैधता पर सवाल उठाते हुए अदालत जाने का फैसला किया है. आइएमए ने पश्चिम बंगाल में इस कानून तथा दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कानूनों का राजनीतिक विरोध और 27 अप्रैल को राष्ट्रीय आइएमए काला दिवस मनाने का भी फैसला किया है. आइएमए के अध्यक्ष डॉ केके अग्रवाल ने बताया कि हमने राज्य सरकार द्वारा लाये गये इस अधिनियम के असंवैधानिक बिंदुओं को चुनौती देने का फैसला किया है. हमारा विरोध कानूनी और राजनीतिक होगा.
हम अदालत जायेंगे और इस कानून की वैधता पर सवाल उठाते हुए कानूनी सहायता चाहनेवाली स्थानीय शाखाओं की भी मदद करेंगे. पिछले महीने आइएमए ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात में इस अधिनियम की खामियों की आेर उनका ध्यान आकर्षित कराया था. आइएमए अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए भी समय मांगा था, पर मुख्यमंत्री सचिवालय से अभी तक उन्हें समय नहीं मिला है.
