कोलकाता. केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले का असर राज्य सरकार द्वारा पेश किये गये बजट में देखने को मिला. शुक्रवार को राज्य के वित्त मंत्री डाॅ अमित मित्रा ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले से राज्य के हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं और साथ ही यहां के लघु व मध्यम वर्गीय उद्योगों को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए राज्य सरकार ने बेरोजगारों के लिए आर्थिक मुआवजा व एसएमइ सेक्टर के लिए टैक्स में कई तरह की छूट दी गयी है.
वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने नोटबंदी की वजह से रोजगार गंवानेवाले 50 हजार कारीगर व श्रमिकों को 50-50 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से राज्य के किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है. कई किसान समय में खेती तक नहीं कर पाये हैं. नोटबंदी की वजह से वे उर्वरक, बीज आदि खरीद नहीं पाये थे, इसलिए इनकी मदद के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये की राहत कोष आवंटित की है.
आंगनबाड़ी व आशाकर्मियों के भत्ते में 500 रुपये की वृद्धि
इस बजट में वित्त मंत्री ने राज्य के इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम (आइसीडीएस) के आंगनबाड़ी कर्मियों व सहायकों को मिलनेवाले भत्ते में 500 रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की. इससे राज्य के दो लाख आंगनबाड़ी कर्मियों व सहायकों को फायदा होगा. इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने यहां कार्यरत 50 हजार आशाकर्मियों के वेतन में भी 500 रुपये की वृद्धि करने का एलान किया. इसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी.
राज्य में चार जगहों पर बनेंगे वैट कार्यालय
वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने लोगों की सुविधा के लिए राज्य के विभिन्न चार जगहों पर वैट कार्यालय बनाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में अलीपुरदुआर, पश्चिमांचल में दीघा व महानगर में कसबा और राजारहाट में वैट कार्यालय बनाये जायेंगे. उन्होंने सिलीगुड़ी स्थित कार्यालय को भी दो शाखाओं में बांटने की घोषणा की. सिलीगुड़ी शाखा के अंतर्गत ही एक और कार्यालय खोला जायेगा.
सीएम सरकारी नौकरियाें में कटौती के खिलाफ
कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि तृणमूल सरकार नौकरियों में कटौती के खिलाफ है. यहां तक कि घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमाें में भी इसके पक्ष में नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा : मैं नौकरियाें में कटौती के खिलाफ हूं. हमारी 90 कंपनियां हैं, लेकिन उन्हें व्यावहारिक बनाने के लिए हमने या तो उनका विलय किया है या पुनर्गठन. लेकिन नौकरियाें में कटौती नहीं की. अब इनकी संख्या घटकर 45 पर आ गयी है. केंद्रीय पीएसयू ब्रिज एडं रूफ के सैंकड़ों कर्मचारियाें ने आज केंद्र सरकार के 99.53 प्रतिशत हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री तथा कंपनी प्रबंधन नियंत्रण स्थानांतरित करने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया. ब्रिज एंड रुफ (इंडिया) लि. इम्पलाइज एंड यूनियंस के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने पहले ही इसके लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त करने को निविदा निकाल दी है. इसके खिलाफ हम यहां जोरदार प्रदर्शन करेंगे. बाद में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
