कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून व एनआरसी लागू नहीं होने की धमकी को चुनौती देते हुए भाजपा ने कहा कि नागरिकता कानून और एनआरसी लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार का है. इसमें राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है. भाजपा महासचिव व प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने प्रभात खबर से बातचीत करते हुए कहा कि नागरिकता देना राज्य सरकार का नहीं, बल्कि केंद्र सरकार का अधिकार है.
ममता जी नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) या एनआरसी लागू होने से रोकने वाली कौन होती हैं? नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार का है. किसे नागरिकता दी जायेगी. यह फैसला केंद्र सरकार करेगी. केंद्र सरकार नाम तय करेगी और नागरिकता देगी. ममता जी जबरन कह रही हैं कि सीएबी लागू नहीं होने देंगी. उन्होंने सवाल किया : ममता जी कौन होती हैं, जो एनआरसी लागू नहीं होने देंगी. एनसआरसी और सीएबी लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं. देश की सुरक्षा के लिए घुसपैठियों को बाहर निकालना है, तो निकालेंगे, ममता जी के सहारे मोदी जी की सरकार नहीं चल रही है.
ओवैसी को गाली देकर सॉफ्ट छवि बनाने की कोशिश कर रही हैं ममता: श्री विजयवर्गीय ने ओवैसी पर ममता बनर्जी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा : ममता जी अपनी छवि साॅफ्ट बनाने के लिए इस तरह का बयान दे रही हैं. ओवैसी से ज्यादा ममता जी कट्टरपंथी हैं. सारा बंगाल जानता है कि उन्होंने मुहर्रम के दौरान दुर्गा के पूजा विसर्जन को रोका था. सरस्वती पूजा करनेवाले लोगों को रोकनेवालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी.
दाड़ीभीत में संस्कृत की शिक्षक की मांग करनेवाले राजवंशी युवाओं को गोलियों से भून दिया और उर्दू टीचर को भेज दिया था, लेकिन अब भाजपा के डर से अपनी कट्टरपंथी छवि को हटाना चाहती हैं और ओवैसी को गाली देकर अपनी छवि उज्जवल करने की कोशिश कर रही हैं.
