यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर ने जेयू व आइआइएमसी का किया दौरा
Author Prabhat khabar digital desk
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भारतीय छात्रों के लिए यूरोप में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप सुविधा कोलकाता : यूरोपियन यूनियन (इंडिया) के एम्बेसडर तोमाज कोजलोवस्की ने कोलकाता दाैरे के दाैरान जादवपुर यूनिवर्सिटी व आइआइएम-कलकत्ता के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की. यहां यूरोपियन-यूनियन दिवस मनाया गया. संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ईयू व भारत के बीच सहभागिता से साइंस, […]
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भारतीय छात्रों के लिए यूरोप में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप सुविधा
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कोलकाता : यूरोपियन यूनियन (इंडिया) के एम्बेसडर तोमाज कोजलोवस्की ने कोलकाता दाैरे के दाैरान जादवपुर यूनिवर्सिटी व आइआइएम-कलकत्ता के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की. यहां यूरोपियन-यूनियन दिवस मनाया गया. संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ईयू व भारत के बीच सहभागिता से साइंस, टेक्नोलोजी, इंजीनियरिंग, डिजिटल निपुणता, लॉ व अन्तरराष्ट्रीय संबंध व डाटा एनेलेसिस के क्षेत्र में कई नये अवसर हैं.
ईयू की 5800 स्कॉलरशिप में से 241 एल्युमनाइ को भी यह सुविधा दी गयी. इसमें से 101 जादवपुर यूनिवर्सिटी, 28 कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 15 आइआइटी, खड़गपुर, कल्याणी यूनिवर्सिटी से 15, माैलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के 9 विद्यार्थियों सहित अन्य टॉप संस्थानों के विद्यार्थियों को इरेसमस स्कॉलरों के रूप में चुना गया. ईयू-फंडेड प्रोग्राम न केवल भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप देता है, बल्कि भारतीय विश्वविद्यालयों को भी सहयोग करता है.
उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता के 8 संस्थान कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत भागीदार हैं. प्रति वर्ष 50,000 भारतीयों सहित कुल 1.5 मिलियन अन्तरराष्ट्रीय छात्र यूरोप में आते हैं. कार्यक्रम में यूरोपियन यूनियन (ईयू) के एम्बेसडर कोजलोवस्की ने कहा कि विदेश नीति, सुरक्षा नीति में समानता के कारण यूरोपियन यूनियन व भारत के बीच सहयोग काफी बढ़ रहा है.
भारत-ईयू सम्मिट नयी दिल्ली में 2017 में आयोजित की गयी. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क व यूरोपियन कमीशन जीन-क्लॉड जंकर ने संयुक्त रूप से एक बयान दिया. विदेश व सुरक्षा नीति, व्यापार व निवेश, स्थायी आधुनिकीकरण, क्लाइमेट चेंज एक्शन, रिसर्च व इनोवेशन के क्षेत्र में दोनों के बीच संबंध ज्यादा गहरे हुए हैं. ईयू ने भारत के मामले में दिसंबर, 2018 में एक नयी नीति बनायी है. इसके तहत ग्लोबल चुनाैतियों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्रवाई के जरिये ठोस काम किये जायेंगे.
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