एलॉय स्टील्स प्लांट के निजीकरण के निर्णय के खिलाफ एकजुट हुए श्रमिक संगठन, नोिटस के खिलाफ बुलंद की आवाज
·अंदर नहीं प्रवेश नहीं कर पाए अधिकारीगण, उत्पादन प्रभावित
केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों को कोसा
एएसपी बचाओ, शिल्प बचाओ का िदया नारा श्रमिकों ने
दुर्गापुर : केंद्र सरकार द्वारा सेल के अधीनस्त देश के कुल पांच लौह व इस्पात कारखानों के निजीकरण करने का लिए गए निर्णय के खिलाफ बुधवार की सुबह से दुर्गापुर स्थित एलॉय स्टील्स कारखाना (एएसपी) गेट के समक्ष विभिन्न श्रमिक संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया. आंदोलनकारी श्रमिक संगठनों में सीआईटीयू, आइएनटीयूसी एवं आइएनटीटीयूसी के सदस्य शामिल हैं. इस दिन सुबह से ही आंदोलनकारियों ने कारखाना के मुख्य सड़क को अवरोध कर दिया. जिसके कारण एएसपी के कोई अधिकारी कारखाना में प्रवेश नहीं कर पाए. कारखाना का उत्पादन बंद रहा. आंदोलनकारियों ने प्रधानमन्त्री का पुतला फूंका.
श्रमिकों के आंदोलन के कारण मायाबाजार-गांधी मोड़ की ओर आने जाने वाले वाहनों का परिचालन कुछ समय के लिए ठप हो गया. सूचना पाकर सीआईएसएफ के जवान एवं विभिन्न थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. कुछ समय से दुर्गापुर के एएसपी, भद्रावती एवं सलेम स्टील प्लांट को निजी करने की सूचना मिल रही थी. निजीकरण के आदेश को वापस लेने के लिए दुर्गापुर के सीटू, इंटक, आइएनटीटीयूसी यूनियन लगातार आंदोलन चला रही थी. अचानक मंगलवार को श्रमिकों को सूचना मिली कि वेबसाइट से सिर्फ दुर्गापुर के एएसपी को निजी करने की नोटिस जारी की गयी है. नोटिस जारी होते ही दुर्गापुर के श्रमिक यूनियन ने कड़ा विरोध जताते हुए प्रदर्शन करने का फैसला लिया.
बुधवार प्रदर्शन के दौरान विधायक संतोष देव राय, इंटक के विकास घटक, विजय शाहा, विनय कृष्ण चक्रवर्ती, पंकज राय सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई. विधायक संतोष देव राय ने कहा िक केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण दुर्गापुर एलॉय स्टील प्लांट को निजी करने की साजिश की जा रही है. प्लांट बंद हो जाने से श्रमिकों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा. रोजगार न रहने से शहर का अस्तित्व ही मिट जायेगा. यूनियन की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन किया जायेगा. किसी भी हाल में प्लांट का निजीकरण नहीं होने दिया जायेगा. आंदोलन के लिए दुर्गापुर के समस्त नागरिकों एवं यूनियनों को एकजुट होकर आंदोलन करना होगा.
उल्लेखनीय है िक इसके पहले भी दुर्गापुर स्थित एफसीआई, एमएएमसी, बीओजीएल के जैसे राष्ट्रीयकृत संस्था बंद हो चुके हैं. जिसके कारण हजारों लोगों रोजी-रोटी छिन गई. इसी कारण एएसपी के निजीकरण के निर्णय से कर्मियों को आतंकित देखा जा रहा है. उनका आरोप है कि केंद्र सरकार इस कारखाना का मूल्य निर्धारित करने के लिए सलाहकार करने की बात कह रही है. हकीकत में कारखाना के निजीकरण नहीं बल्कि कारखाना के मशीनरी सहित सभी सामान बिक्री करने का षड़यंत्र किया जा रहा है. उनका कहना है कि किसी तरह भी किसी सलाहकार को घुसने नहीं दिया जाएगा और नाही कारखाना को निजीकरण करने दिया जाएगा.
