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बिहार की तरह ममता सरकार भी कोरोना से मरने वालों के परिजनों को दे मुआवजा, JDU के गुलाम रसूल की मांग

जेडीयू के पूर्व सांसद और एमएलसी गुलाम रसूल बालीयाबी ने कोलकाता प्रेस क्लब में बुधवार को पत्रकारों से बात किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जिस तरह कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया है, उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल सरकार भी मुआवजे का ऐलान करे.

By Prabhat khabar Digital
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बिहार की तरह ममता सरकार भी कोरोना से मरने वालों के परिजनों को दे मुआवजा
बिहार की तरह ममता सरकार भी कोरोना से मरने वालों के परिजनों को दे मुआवजा
प्रभात खबर

नवीन राय, (कोलकाता): जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व सांसद और एमएलसी गुलाम रसूल बालीयाबी ने कोलकाता प्रेस क्लब में बुधवार को पत्रकारों से बात किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने जिस तरह कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया है, उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल सरकार भी मुआवजे का ऐलान करे. इसके अलावा पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने का भी माकूल इंतजाम करे.

गुलाम रसूल बालीयाबी ने जदयू के प्रदेश कमेटी की तीन दिवसीय बैठक के बाद नई कमेटी की घोषणा करते हुए कहा कि अमिताभ दत्ता के नेतृत्व पर फिर से भरोसा करते हुए उन्हें प्रदेश में पार्टी की जिम्मेवारी दी गई है. श्याम प्रकाश चतुर्वेदी को महासचिव बनाते हुए कुल 19 लोगों की टीम बनाई गई है. इन सबके नेतृत्व में जेडीयू पश्चिम बंगाल में अपनी सांगठनिक विस्तार करेगी.

गुलाम रसूल ने बताया कि तीन दिवसीय बैठक 23, 24 और 25 अगस्त को कोलकाता में हुई है. बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. खासतौर पर कोरोना काल में लोगों की जा रही नौकरी और बड़ी संख्या में लोगों के बेरोजगार होने के मुद्दे पर चर्चा हुई. बैठक में कहा गया राज्य और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे. सिर्फ इतना ही नहीं बाल श्रमिकों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए इसकी रोकथाम की दिशा में पहल करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया.

बंगाल सरकार से मांग की गई है कि सरकारी जॉब्स में 30 फीसदी महिलाओं को आरक्षित करने के साथ सरकारी सहायता प्राप्त विभिन्न संस्थाओं में 50 फीसदी नौकरी महिलाओं को दी जाए. गुलाम रसूल बालीयावी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के नेतृत्व में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग पर बिहार से सभी दलों का प्रतिनिधि मंडल पीएम से मिला. इसे तुरंत लागू करने की मांग की गई. पीएम मोदी ने हमें मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का भरोसा दिया है. ऐसा हुआ तो सामाजिक विकास के साथ पिछड़े और अनुसूचित जातियों का भला होगा.

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