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कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैतिक जीत : ममता

कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआइ बनाम कोलकाता पुलिस आयुक्त मामले में मंगलवार को आये उच्चतम न्यायालय के आदेश को अपनी नैतिक जीत बताया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जांच के दौरान कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की गिरफ्तारी समेत कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है. रविवार रात […]

कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआइ बनाम कोलकाता पुलिस आयुक्त मामले में मंगलवार को आये उच्चतम न्यायालय के आदेश को अपनी नैतिक जीत बताया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जांच के दौरान कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की गिरफ्तारी समेत कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है.

रविवार रात से महानगर के मध्य में मेट्रो चैनल के सामने ‘भारत बचाओ’ धरने पर बैठीं सुश्री बनर्जी ने कहा : प्रत्येक संघीय राज्य में एक निर्वाचित सरकार है और केंद्र एवं राज्यों के स्पष्ट अधिकार क्षेत्र हैं, लेकिन देखिये केंद्रीय एजेंसी क्या कर रही हैं. उन्होंने कहा : वे राज्य सरकार से सलाह-मश्विरा किये बिना गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं.

यह अधिकारों का अतिक्रमण है, क्योंकि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है. यह संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन होगा, क्योंकि संविधान संघीय ढांचे के लिए एक प्रकार का संरक्षण है.

उन्होंने कहा कि सीबीआइ ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को पांच पत्र भेजे जिनके जवाब दिये जा चुके हैं. उन्होंने कहा : हमारा पक्ष बहुत मजबूत है. हमने कभी नहीं कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे. यह राजनीतिक बदला है. एक मुख्यमंत्री होते हुए उनका धरने पर बैठना कितना सही है, यह पूछने पर बनर्जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एवं जयललिता भी धरना दे चुके हैं. सुश्री बनर्जी ने मध्य कोलकाता में धरना स्थल पर संवाददाताओं से कहा कि उच्चतम न्यायालय का आदेश आम आदमी, लोकतंत्र एवं संविधान की जीत है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके पीछे जरूर कोई कहानी है कोई भी मोदी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता. यह हमारा जन आंदोलन है और हम एकजुट होकर इसे लड़ेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रदर्शन उस व्यक्ति के खिलाफ है, जो लोगों के बीच अनावश्यक विभाजन पैदा कर देश को बर्बाद कर रहा है. वह लोगों के मन में भय पैदा कर रहा है.
सारधा मामले में भाजपा को भी लपेटा, हेमंत विश्वशर्मा पर लगाया आरोप
कोलकाता. धरना मंच से जब नेता संबोधित कर रहे थे, उस वक्त ममता बनर्जी ने मीडिया के लिए सुदीप्त सेन का एक पत्र भेजा. सुदीप्त सेन ने वह पत्र सीबीआइ को लिखा था, जिसमें असम के उप मुख्यमत्री हेमंत विश्वशर्मा को रुपये देने की बात कबूली गयी है. पत्र छह अप्रैल 2013 को लिखा गया है.
सुदीप्त सेन ने अपने 17 पन्नोंवाले पत्र में 11वें पन्ने पर लिखा है कि मेरे साथ असम के हेमंत ‍विश्वशर्मा (पहले कांग्रेस के नेता थे, अब भाजपा के उप मुख्यमंत्री) डेढ़ साल में तीन करोड़ रुपये लिये हैं. सारी रकम नगद दी गयी है. इसके अलावा उनके दफ्तर में उनसे विभिन्न वाउचर पर हस्ताक्षर भी करवाये गये. सारी लेन-देन उनके कोलकाता स्थित दफ्तर में हुई. ऐसे में तृणमूल कांग्रेस सवाल उठा रही है कि उनके खिलाफ सीबीआइ क्यों नहीं जांच कर रही है.
गृहमंत्री के पत्र का जवाब देगी राज्य सरकार
ममता बनर्जी जब अपने धरने के समापन की घोषणा कर रही थीं, उस वक्त उन्हें पता चला कि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक पत्र दिया है. पत्र में पूछा गया है कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त धरना मंच पर क्या कर रहे थे? इसके जवाब में ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह इस तरह के पत्रों की परवाह नहीं करती हैं.
बुधवार को जब वह नवान्न जायेंगी, तो इसका जवाब भी दे देंगी. उन्होंने सवाल किया कि क्या आपलोगों ने राजीव कुमार को मंच पर देखा है? इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की हरकत करके केंद्र राज्य के साथ सीधे टकराव का माहौल पैदा कर रहा है.
उन्होंने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री की चुनावी सभाओं में क्या एसपीजी और विभिन्न एजेंसियां नहीं रहती हैं? अगर सुरक्षा के लिहाजा से वे लोग रह सकते हैं, तो हमारी पुलिस पर इस तरह से क्यों सवाल उठाये जा रहे हैं.
धरना मंच से मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने बांधा समां
देश व संविधान बचाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आहूत ‘सत्याग्रह’ धरना प्रदर्शन के मंच पर राज्य के प्राय: सभी मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे और अधिकतर नेताओं ने अपने भाषण भी रखे. इसी बीच, राज्य के खेल राज्य मंत्री ने भी धरना मंच से अपनी आवाज लोगों तक पहुंचायी, लेकिन भाषण के रूप में नहीं, बल्कि गीत के रूप में.
मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने धरना मंच से ‘चलते-चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना’ गीत गाया. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू किये गये इस आंदोलन में सभी को एक-साथ खड़े होने की अपील की.

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