कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर साफ किया कि उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जायेगा. पश्चिम मेदिनीपुर जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जबरन भूमि पर कब्जा के खिलाफ हैं.
पश्चिम मेदिनीपुर जिले में हल्दिया विकास प्राधिकरण और डब्ल्यूबीआइडीसी के पास भूमि बैंक है. वहां से परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की जायेगी. सुश्री बनर्जी ने कहा कि हल्दिया में सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र और औद्योगिक पार्क स्थापित किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने सोमवार को घोषणा की कि वह सिंगापुर की यात्र करेंगी. वहां राज्य के लिए एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल निवेश आकर्षित करेगा. उन्होंने कहा कि हमने राज्य के लिए राजस्व को बढ़ा दिया है. औद्योगिक क्षेत्र में हमारा जीएसडीपी वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है.
उन्होंने कहा कि राज्य अब कई परियोजनाओं के मामले में नंबर एक बन गया है. 100 दिन की काम योजना के मामले में हम 17वें रैंक से पहले पायदान पर आ गये हैं. उनका कहना था कि 100 दिनों के काम में यदि घोटाले की कोई भी शिकायत मिली, तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगी. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना’ के लिए महज 100 करोड़ रपये आवंटित करने के लिए केंद्र पर भी हमला किया.
उनका कहना था कि प्रत्येक राज्य को सिर्फ तीन करोड़ रुपये मिलेंगे, लेकिन हमारी आबादी आठ करोड़ है. हम उससे क्या करेंगे. च्विंगम खरीदेंगे. उन्होंने कहा कि इसी तरह की ‘कन्याश्री’ परियोजना के तहत राज्य ने 1000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में 500 मार्केटिंग केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है. इससे एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. मार्केटिंग केंद्रों का नाम ‘कर्म तीर्थ’ रखा जायेगा. उनमें से 50 तैयार हैं और शीघ्र उसका उदघाटन किया जायेगा. शेष को जल्द पूरा किया जायेगा. पश्चिम मेदिनीपुर जिले के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने बाढ़ नियंत्रण परियोजना शुरू की है, जिसके लिए आइआइटी खड़गपुर को एक योजना तैयार करने को कहा गया है.
