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1100 करोड़ की योजनाओं को केंद्र सरकार ने किया रद्द : मंत्री

कोलकाता: राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने बुधवार को केंद्र की एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने बंगाल की उपेक्षा करना शुरू कर दी है. राज्य के अनुमति प्राप्त योजनाओं को भी रद्द किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि […]

कोलकाता: राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने बुधवार को केंद्र की एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने बंगाल की उपेक्षा करना शुरू कर दी है.

राज्य के अनुमति प्राप्त योजनाओं को भी रद्द किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनिवल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत की 1100 करोड़ रुपये की योजनाओं को रद्द कर दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को पत्र लिख कर कहा गया है कि राज्य में जेएनएनयूआरएम के तहत स्वीकृत प्राप्त सभी योजनाओं का फिर से रिव्यू किया जायेगा और राज्य सरकार को इन सभी योजनाओं पर नये सिरे से डीपीआर भेजने को कहा गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य की करीब 1100 करोड़ रुपये की योजनाएं प्रभावित हुई हैं. गौरतलब है कि राज्य की महत्वपूर्ण फ्लाइओवर की योजनाएं अभी भी लंबित हैं, केंद्र सरकार के इस नोटिस से इन योजनाओं को पूरा करने में काफी समस्या हो सकती है.

मेट्रो की चालू योजनाओं पर कम राशि आवंटित

राज्य में मेट्रो रेल की परियोजनाओं के संबंध में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने यहां ऑन गोइंग मेट्रो परियोजनाओं के लिए काफी कम राशि आवंटित की है, इससे इन परियोजनाओं का काम पूरा करने में काफी परेशानी हो सकती है. इससे सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम निश्चित समय में पूरा नहीं हो पायेगा. उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल के कारण ईएम बाइपास रोड की हालत काफी खस्ता हो गयी है. इसके मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने रेलवे मंत्रलय को पत्र लिखा है और इसके लिए फंड मुहैया कराने को कहा है. गौरतलब है कि ईएम बाइपास रोड पर ही गरिया-दमदम मेट्रो कॉरिडोर का निमा्र्रण किया जा रहा है.

हावड़ा को मेगा सिटी बनाना चाहती है सरकार

उन्होंने कहा कि कोलकाता की भांति हावड़ा शहर को भी मेगा सिटी के रूप में परिणित करना चाहती है. इसे मेगा सिटी बनाने के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू भी कर दिया गया है. बहुत जल्द इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक की जायेगी और इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा.

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