Lucknow News: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड (Ration Card) की पात्रता नए सिरे से तय किए जाने और अपात्रों पर कार्रवाई की खबरों ने आम जनता में डर पैदा कर दिया है, जिसके बाद लोगों ने बढ़ी संख्या में आगे आकर राशन कार्ड सरेंडर करना भी शुरू कर दिया. इस बीच योगी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर करने और अपात्रों से रिकवरी को लेकर पर स्पष्टीकरण जारी किया है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है. पात्रता के नियम वही रहेंगे जो पहले से हैं.
दरअसल, इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने मीडिया को बताया कि राशन कार्ड जमा करने का कोई आदेश शासन या उनके स्तर से जारी नहीं किया गया है. इसके अलावा किसी भी कार्ड की निरस्तीकरण और वसूली के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नए राशन कार्ड लाभार्थियों को जारी किए गए हैं, जोकि एक सामान्य प्रक्रिया है
प्रदेश में अपात्र लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने और ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई किए जाने की अफवाह के बाद लोगों ने अपने-अपने कार्ड सरेंडर करना शुरू कर दिए. राशन कार्ड सरेंडर करने की खबर जब राजनीतिक रूप लेने लगी तो, खाद्य आयुक्त को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा. उन्होंने बताया कि यह खबर पूरी तरह से गलत है. राज्य में राशन कार्ड सरेंडर करने या फिर निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है.
दरअसल, बीजेपी नेता वरुण गांधी ने योगी सरकार की ओर से राशनकार्ड धारकों के लिए तय की गई पात्रता को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए. पीलीभीत सांसद ने 21 मई को ट्वीट कर लिखा कि, ‘चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र? जनसामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर ‘चुनाव’ देख कर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी. चुनाव खत्म होते ही राशनकार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनावों में..!’
दरअसल, खबर थी कि योगी सरकार अयोग्य राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई करने जा रही है, कार्रवाई से पहले सरकार ने सभी अपात्र कार्डधारियों से राशन कार्ड जमा करने को कहा है. अगर कोई अपात्र कार्डधारी तय समय पर कार्ड जमा नहीं करता है, तो उसपर जुर्माने की कार्रवाई होगी. सरकार का मानना है कि अपात्र लोगों के कारण पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. हालांकि, खाद्य एवं रसद आयुक्त की ओर से जारी बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि राशन कार्ड की पात्रता को लेकर चल रही खबर पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है.
