बैठक . चार वित्तीय वर्ष में भी लाभुकों को नहीं मिल सका इंदिरा आवास
इंदिरा आवास आवंटन को लेकर लक्ष्य साधने में साहिबगंज जिला पूरे झारखंड में सबसे पीछे है. राज्य सरकार ने भी इसपर चिंता जतायी है. इस बाबत सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस कमजोरी को जल्द दूर किया जाये.
साहिबगंज : स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस ओर कार्रवाई तेज कर दी है. बुधवार को डीडीसी प्रेमकांत झा ने विकास भवन में जिला समन्वय समिति की बैठक में जनसेवकों की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी है. कहा है कि यदि जनसेवक काम नहीं कर रहे हैं तो संबंधित बीडीओ उन्हें तुरंत निलंबित कर रिपोर्ट मुख्यालय काे भेजें. या नहीं ताे कम से कम प्रपत्र ‘क’ भर कर जरूर भेजेें. ताकि जिला प्रशासन कुछ निर्णय ले सके.
उन्होंने पदाधिकारियों से साफ कहा है कि पूर्व के वित्तीय वर्षों से इंदिरा आवास के जो भी लंबित मामले हैं उसे जल्द पूरा करें. डीडीसी ने कहा कि इंदिरा आवास की रिपोर्ट उन्हें ही तैयार करनी है. इसलिए सभी प्रखंडों में इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए पदाधिकारी रेस हो जायें.
23 को मुख्य सचिव लेंगे जानकारी : डीडीसी ने साफ कहा कि प्रखंडों में बीडीओ अपनी कार्यशैली में सुधार लायें. क्योंकि 23 मई को मुख्य सचिव राजबाला वर्मा स्वयं सभी बीडीओ से वीडियो कांफ्रेसिंग से स्थिति की जानकारी लेगी और रांची से ही सभी की जिम्मेदारी तय की जायेगी.
सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन रेस
प्रखंडों में साहिबगंज सबसे पीछे
वर्ष 2015-16 : बरहेट में आठ, बरहरवा दो, बोरियो 25, मंडरो 18, पता नील, राजमहल नील, साहिबगंज नील, तालझारी आठ, उधवा दो योजना अभी लंबित है.
वहीं वर्ष 2012-13, 13-14 व 14-15 में स्थिति और भी बुरा है. वहीं इंदिरा आवास में भुगतान के मामले में साहिबगंज फिस्सडी है. पूरे राज्य में साहिबगंज का 33 प्रतिशत इंदिरा आवास भुगतान में विलंब है. जिसमें साहिबगंज नीचे से नंबर एक पर है.
कल्याण पदाधिकारी ने कहा
इससे पहले जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तम भगत ने सभी बीडीओ को जानकारी दिया कि 15 मई तक कक्षा 8 के लडका और लडकियों की सूची जिला को भेज दें बैंक पासबुक संख्या के साथ में ताकि समय पर रांची से डिमांड किया जा सके. 1 से 4 कक्षा की सूची और 5 से 10 कक्षा की सीडी में छात्र छात्राओं की सूची खाता संख्या के साथ जिला को भेंजे. ताकि सौ फीसदी बच्चों को छात्रवृति मिल सके.
