Jharkhand Ration Card, रांची : झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य में गलत तरीके से राशन कार्ड का लाभ ले रहे अपात्र लाभुकों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है. भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राइटफुल टारगेटिंग के तहत प्राप्त (केपीआई वी 2) के आधार पर चिन्हित संपन्न लोगों के राशन कार्ड तुरंत निरस्त करने का आदेश दिया गया है. इस संबंध में विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र जारी कर सख्त निर्देश दिये हैं.
31 अगस्त के बाद रुक सकता है केंद्र से अनाज का आवंटन
विभाग के सचिव ने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि केपीआई (वी 2) के आलोक में जिलों द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गयी, तो केंद्र सरकार द्वारा 31 अगस्त के बाद चिन्हित संख्या का अनाज आवंटन (कोटा) रोक दिया जायेगा. सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा करें.
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शहरी विकास को रफ्तार देने के लिए नगर निकायों को 154 करोड़ जारी
झारखंड के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिये वर्ष 2026-27 के लिए नगर निकायों को 154 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह राशि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के बीच आवंटित की है. इस राशि का उपयोग सड़क, नाली और अन्य बुनियादी विकास कार्यों पर किया जायेगा. नगर निगमों में गिरिडीह नगर निगम को सर्वाधिक 4.90 करोड़ रुपये मिले हैं. रांची नगर निगम को 3.45 करोड़ रुपये लाख रुपये आवंटित किया गया है.
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