रांची : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को झारखंड समेत पांच राज्यों के 7,287 गांवों को मोबाइल सेवा से जोड़ने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के उपयोग को मंजूरी दी. इस काम के लिए 6,466 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओड़िशा के 44 आकांक्षी जिलों के इन अछूते गांवों को 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं मिलेंगी. इससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे. उन्होंने बताय कि 6,466 करोड़ रुपये की लागत में पांच साल का परिचालन व्यय भी शामिल है.
इस परियोजना को यूएसओएफ वित्त पोषित करेगी और समझौते पर हस्ताक्षर के 18 महीने के भीतर इसे पूरा किया जायेगा. चिह्नित अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं से संबंधित काम को खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिये पूरा किया जायेगा. ठाकुर ने कहा कि दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं देने का प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ायेगा.
यह आत्मनिर्भरता, सीखने के अवसर, सूचना का प्रसार, कौशल विकास, आपदा प्रबंधन और ई-गवर्नेंस पहल के लिए उपयोगी है. उन्होंने कहा कि यह कदम डिजिटल इंडिया के विजन को पूरा करते हुए उद्यमों और ई-कॉमर्स सुविधाओं को बढ़ावा देगा. इससे शैक्षणिक संस्थानों को मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
झारखंड के 19 आकांक्षी जिले होंगे लाभान्वित
केंद्र सरकार की इन योजनाओं से झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों को फायदा होगा. जिन जिलों को फायदा होगा, उनमें बोकारो, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रांची, साहेबगंज, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़ जिले शामिल हैं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय पांच राज्यों के आकांक्षी जिलों में प्रौद्योगिकी के फायदों को पहुंचायेंगे. सड़कों से ग्रामीण विकास को बल मिलेगा और पूर्वोत्तर व वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों के सुदूर क्षेत्रों को मदद मिलेगी.
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
Posted By : Sameer Oraon