रांची. ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि प्रखंड सरकार का आईना होता है. यहां आनेवाले लोगों के काम आसानी से होने चाहिए. अधिकारियों और कर्मचारियों को चाहिए कि वह राज्य सरकार को बदनाम नहीं करायें. शिकायत मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. श्रीमती सिंह शुक्रवार को विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रख रही थीं. भाजपा के बहिष्कार के बीच ग्रामीण विकास विभाग का 98 अरब 41 करोड़ 41 लाख रुपये का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया.
केंद्र सरकार नहीं कर रही सहयोग
श्रीमती सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार को केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है. मनरेगा के मजदूरों का पैसा नहीं दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास कम दिया जा रहा है. केंद्र महिलाओं के प्रति भी संवेदनशील नहीं है. लेकिन, झारखंड सरकार घर के अंदर तथा बाहर रहने वाली महिलाओं को सम्मान दे रही है. घर के अंदर रहनेवाली महिलाओं को मंईयां योजना दे रही है. घर के बाहर रहकर काम करने वाली आंगनबाड़ी की महिलाओं के लिए भी कुछ बेहतर सोच रही है.
पेसा नियमावली में सीएम से लिया जायेगा दिशानिर्देश
श्रीमती सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है. नियमावली को लेकर कुछ सुझाव आये थे, जिन पर विचार किया गया है. नियमावली पर सीएम का दिशानिर्देश लिया जायेगा. उसी के अनुरूप इसे तैयार किया जायेगा. पंचायत सचिवालय को सुदृढ़ किया जायेगा. पंचायतों से 21 से अधिक विभागों का काम होगा. इसके लिए पंचायतों का डिजिटलाइजेशन कराया गया है.
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