रांची: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण में झारखंड की रघुवर सरकार बेहतर काम कर रही है. मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. झारखंड के 2525 गांवों में से 1954 गांवों तक बिजली पहुंचा दी गयी है. शेष 560 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य तेजी से चल रहा है. श्री गोयल शुक्रवार को नयी दिल्ली स्थित मीडिया सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 12 राज्यों के पत्रकारों के साथ आयोजित किये गये प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे.
श्री गोयल ने कहा कि झारखंड सरकार ने गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य से केंद्र को अवगत करा दिया है. इस साल मई में 34, जून में 106, जुलाई में 115, अगस्त में 90, सितंबर में 84 और अक्तूबर में 145 गांवों को रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि देश भर के उग्रवाद प्रभावित कुल 187 जिलों में बिजली पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है.
इनमें झारखंड के भी कुछ जिले शामिल हैं. झारखंड सरकार उग्रवाद प्रभावित और मुश्किल भौगोलिक गांवों तक में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचा रही है. दुरूह क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने की झारखंड सरकार की कार्यशैली को अन्य उग्रवाद प्रभावित इलाकों में भी अपनाया जा रहा है. झारखंड में हजारीबाग, चतरा व पलामू जिले में वनभूमि होने की वजह से बिजली पहुंचाने की कार्यवाही में समय लग रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार एक साथ मिल कर मामला सुलझा रही है. जल्द ही संबंधित क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कर दिया जायेगा.
18,452 में से 13,469 गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी
श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा एक हजार दिन में सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के वादे को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. इस साल 15 मई तक बिजली सुविधा से वंचित देश के 18,452 गांव में से 13,469 गांव में बिजली पहुंचा दी गयी है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) की दर से भारत सरकार अनुदान दे रही है. निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पांच प्रतिशत) प्रदान किया जाता है. अब तक योजना के अंतर्गत 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 42,553.17 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है. एक सवाल के जवाब में श्री गोयल ने कहा कि 24 घंटे बिजली के लिए आम लोगों को भी जागरूक होना होगा. समय पर बिजली बिल देना होगा. बिजली की चोरी बंद करनी होगी.
