रांची : झारखंड रूरल हेल्थ मिशन (जेएचआरएम) सोसायटी में 404 लोगों की नियुक्ति पर स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने रोक लगा दी है. इसके कारण पिछले एक माह से परीक्षा आयोजित होने और रिजल्ट प्रकाशित होने के बावजूद इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है.
जेआरएचएम द्वारा 64 पदों पर 404 सीटों की नियुक्ति के लिए एनआरएचएम की संस्था सैम्स को परीक्षा अायोजित करने से लेकर रिजल्ट प्रकाशित कराने तक के काम के लिए अधिकृत किया था. नियुक्ति की प्रक्रिया की पल-पल की जानकारी वेबसाइट पर जारी करने की शर्त रखी गयी थी. संस्था को जेएचआरएम ने 1.60 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया. अक्तूबर माह में रिजल्ट जारी हो गया, पर नियुक्ति की सारी फाइल मंत्री ने अपने पास एक बफशीट जारी कर मंगा ली. उन्होंने अगले आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगा दी है.
ये है मामला : जेएचआरएम के लिए एकाउंट मैनेजर से लेकर ब्लॉक हेल्थ मैनेजर के अलग-अलग 64 पदों के लिए 404 सीटों के लिए बहाली सैम्स द्वारा 14 अप्रैल 2016 को निकाली गयी थी. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि चार मई 2016 थी. लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार का भी आयोजन किया गया. विभाग द्वारा झारखंड स्थापना दिवस के पूर्व ही नियुक्ति पत्र सौंपने की योजना बनायी गयी थी. रिजल्ट की सारी प्रक्रिया सितंबर तक पूरी कर ली गयी. जब विभाग द्वारा रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही थी, उसी समय मंत्री ने नियुक्ति से संबंधित सारी फाइल 16 अक्तूबर को एक बफशीट जारी कर मंगा ली. संचिका मंत्री के पास भेज दी गयी. इसके बाद मंत्री ने अगले आदेश तक रिजल्ट रोक दिया है.
मंत्री की भूमिका पर सवाल : विभागीय सूत्रों ने बताया कि इस पूरी बहाली प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा गया था. इसके चलते मंत्री के कुछ लोग चयन प्रक्रिया में खरे नहीं उतरे. इसके चलते उनका चयन नहीं हो सका. इसी से मंत्री नाराज थे. उन्होंने विभाग के अधिकारियों से इस बात का जिक्र किया. पर अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया के पारदर्शी होने की बात कह कर अपना पल्ला झाड़ लिया. इसके बाद मंत्री ने खुद ही फाइल मंगा कर पूरी नियुक्ति पर ही रोक लगा दी.
एजेंसी ने जारी किया रिजल्ट : दूसरी नियुक्ति करनेवाली एजेंसी सैम्स ने मंत्री के इस कार्रवाई के बाद तमाम रिजल्ट को वेबसाइट पर जारी कर दिया है. इतना ही नहीं कट अॉफ मार्क्स से लेकर चयनित और छांटे गये उम्मीदवारों के अंक भी जारी कर दिये गये हैं. सैम्स के वेबसाइट पर परीक्षा आयोजन से लेकर अबतक की सारी प्रक्रिया अॉनलाइन कर दी गयी है. चयनित अभ्यर्थी परेशान हैं. उन्हें उम्मीद थी कि 15 नवंबर को मुख्यमंत्री अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. पर अब नियुक्ति पर ही संदेह हो गया है.
क्या कहते हैं मंत्री
मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने इस बात का पुरजोर खंडन किया कि उनके कोई करीबी की पैरवी उन्होंने की थी. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कुछ अभ्यर्थी ने शिकायत की थी कि नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है. मनमाने तरीके से नियुक्ति की गयी है. उन्हें तो जानकारी भी नहीं थी कि ऐसी कोई नियुक्ति भी हो रही है. छात्रों की शिकायत के बाद ही उन्होंने फाइल जांच के लिए मंगा ली है. अब इसे मुख्यमंत्री के पास भेजा जायेगा. इसके बाद ही नियुक्ति पर निर्णय लिया जायेगा.
