आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा इस अधिकारी के ठिकानों पर की गयी छापामारी के दौरान करोड़ों रुपये की संपत्ति होने की जानकारी मिली थी.
इसके बाद सरकार ने इनके विरुद्ध एसीबी को कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया था. इन्हें इससे पहले भी जमीन के एक मामले में निलंबित किया जा चुका है.