रांची : सरकारी भवनों में बिजली बचाने आैर बिजली के नाम पर होनेवाले खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से साैर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना है. इस दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है. रांची समाहरणालय भवन ब्लॉक-ए की छत पर सोलर प्लांट लगाया गया है. सोलर पैनल सेट किये जा चुके हैं. यह कार्य जरेडा द्वारा किया जा रहा है. अब शीघ्र ही साैर ऊर्जा से ब्लॉक-ए आैर ब्लॉक-बी भवन जगमगाने लगेगा. इससे बिजली की बचत आैर खर्च में काफी कमी आयेगी.
वहीं नेपाल हाउस सचिवालय व झारखंड हाइकोर्ट बिल्डिंग में भी साैर ऊर्जा का उपयोग किया जायेगा. उक्त भवनों में 100-100 किलोवाट की रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है. साैर पैनल स्थापित करने का काम तेजी से चल रहा है. इसमें नेपाल हाउस में 75 किलोवाट का ही सोलर सिस्टम लगेगा, जबकि रांची समाहरणालय में 100 की जगह उसकी क्षमता बढ़ा कर 125 किलोवाट कर दी गयी है. इस पर लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत आयेगी. यहां टाटा पावर प्राइवेट लिमिटेड का सोलर पैनल लगाया जा रहा है.
खूंटी सिविल कोर्ट हो चुका है साैर ऊर्जा से रोशन
झारखंड का खूंटी सिविल कोर्ट साैर ऊर्जा से रोशन होनेवाला देश का पहला कोर्ट है. दो अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उदघाटन किया था. इसके बाद से झारखंड में सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर राज्य सरकार ने तेजी से कार्य करना शुरू किया है. मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा इसे प्राथमिकता दी जा रही है.
भवन की छत पर साैर पैनल सेट किया जा चुका है. यह बहुत जल्द शुरू हो जायेगा. सौर ऊर्जा से समाहरणालय की सभी जरूरतें पूरी हो जायेगी. साैर ऊर्जा का वितरण शुरू होने के बाद बिजली कट की परेशानी से भी मुक्ति मिल जायेगी. बिजली खर्च में कमी आयेगी. यदि साैर ऊर्जा का उत्पादन कम होगा, तभी बिजली का उपयोग किया जायेगा. यह व्यवस्था बैटरीबेस नहीं है. 100-125 किलोवाट से समाहरणालय के दोनों ब्लॉक की बिजली की जरूरतें पूरी हो सकेगी.
मनोज कुमार, उपायुक्त रांची
