रांची : केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने झारखंड के सात स्थानीय निकायों के स्टेट एक्शन प्लान(सैप) को मंजूरी दे दी है. गुरुवार को नयी दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. झारखंड से नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह व सुडा के निदेशक राजेश शर्मा ने एक्शन प्लान पेश किया.
केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना के तहत रांची, धनबाद, गिरिडीह, आदित्यपुर, हजारीबाग, देवघर व चास को मंजूरी दी गयी है. यानी इन शहरों का कायाकल्प होगा और इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 381 करोड़ रुपये के एक्शन प्लान की स्वीकृति दी गयी है.
3918 करोड़ की है योजना : गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इन सात शहरों का चयन पूर्व में ही अमृत योजना के तहत किया था. इन शहरों में सिवरेज ड्रेनज, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, पार्क आदि की व्यवस्था होग. 2020 तक इन शहरों में इन सुविधाओं के लिए कुल 3918 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इसमें से केंद्र सरकार 1663.62 करोड़ रुपये देगी. योजना के लिए प्रत्येक वर्ष एक्शन प्लान देना है. वर्ष 2016-17 के एक्शन प्लान को गुरुवार को मंजूरी दी गयी.
इस वित्तीय वर्ष में सात शहरों में सिवरेज-ड्रेनेज व पेयजलापूर्ति के काम को आगे बढ़ाया गया है. जहां पाइपलाइन नहीं है, वहां पाइपलाइन बिछाने का काम आरंभ कर दिया गया है. पार्क के लिए भी केंद्र सरकार ने राशि आवंटित कर दी है.
इन नगर निकायों का होगा कायाकल्प : रांची, हजारीबाग, देवघर, चास, आदित्युपर, धनबाद व गिरिडीह.
क्या-क्या होना है : इन शहरों में सिवरेज ड्रेनज, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई और पार्क आदि की व्यवस्था की जायेगी.
