इस मौके पर मंत्री ने कहा कि यहां जन वितरण प्रणाली की त्रुटियां अगस्त तक दुरुस्त कर ली जायेगी. वक्ताअों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सामाजिक-आर्थिक जनगणना में त्रुटियां थी. इस वजह से गलत राशन कार्ड बन गये. इसमें सुधार हो रहा है. जिन सक्षम लोगों का कार्ड बन गया है, उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है. गरमी की वजह से एनआइसी से काम होने में विलंब हुआ है. जून तक सबका नाम जुड़ जायेगा. 1.65 लाख कार्ड फरजी पाये गये हैं. पीडीएस मामले में जो शिकायतें मिल रही है, वह गलत नहीं है. उनमें दम है.
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डीलर अब नहीं दे सकेंगे कम सामान: सरयू राय
सतर्कता समिति की बैठक में खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि डीलरों को वेइंग मशीन दी जा रही है. राशन वितरण को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है . इस तरह कोई भी डीलर लाभुकों को कम सामान नहीं दे सकेगा. मंत्री ने कहा कि झारखंड में राशन दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर की […]
सतर्कता समिति की बैठक में खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि डीलरों को वेइंग मशीन दी जा रही है. राशन वितरण को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है . इस तरह कोई भी डीलर लाभुकों को कम सामान नहीं दे सकेगा. मंत्री ने कहा कि झारखंड में राशन दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह खोलने पर विचार हो रहा है. राजस्थान मॉडल अपनाने पर भी विचार हो रहा है.
रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि अब राशन डीलर उपभोक्ताअों को कम सामान नहीं दे सकेंगे, क्योंकि विभाग इसकी पूरी व्यवस्था कर रहा है. डीलरों को वेइंग मशीन दी जा रही है. राशन वितरण को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं के अंगूठे के निशान से मिलान कर अनाज मिलेगा. इस तरह कोई भी डीलर कम सामान नहीं दे सकेगा. कम खाद्य सामग्री मिलने पर लोगों को भी विरोध करना चाहिए.
मंत्री ने कहा कि झारखंड में राशन दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह खोलने पर विचार हो रहा है. उसमें राशन सामग्री के साथ ही अन्य सामान भी उपलब्ध होंगे, जो किफायती दर पर मिलेंगे. राजस्थान मॉडल को अपनाने की बातें हो रही है. राजस्थान मॉडल को समझने के लिए जल्द ही पदाधिकारियों की एक टीम को राजस्थान भेजा जायेगा. मंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्यस्तरीय सतर्कता समिति की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे.
इस मौके पर मंत्री ने कहा कि यहां जन वितरण प्रणाली की त्रुटियां अगस्त तक दुरुस्त कर ली जायेगी. वक्ताअों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सामाजिक-आर्थिक जनगणना में त्रुटियां थी. इस वजह से गलत राशन कार्ड बन गये. इसमें सुधार हो रहा है. जिन सक्षम लोगों का कार्ड बन गया है, उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है. गरमी की वजह से एनआइसी से काम होने में विलंब हुआ है. जून तक सबका नाम जुड़ जायेगा. 1.65 लाख कार्ड फरजी पाये गये हैं. पीडीएस मामले में जो शिकायतें मिल रही है, वह गलत नहीं है. उनमें दम है.
15 साल बाद भी पीडीएस कंट्रोल अॉर्डर नहीं निकला
मंत्री सरयू राय ने कहा कि 15 साल बाद भी पीडीएस कंट्रोल अॉर्डर नहीं निकला. सभी राज्यों को यह अॉर्डर लागू करना था. हम भी सोच रहे थे कि वर्ष 2001 में पीडीएस कंट्रोल अॉर्डर सबको बनाना था, ऐसे में बिहार सरकार के अॉर्डर को लागू किया होगा. समीक्षा में पता चला कि यहां नहीं बना है. ऐसे ही व्यवस्था चल रही है. अब विभाग इसे बना रहा है. जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जायेगा.
जवाबदेही निभायेंगे : विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि लोगों को लाभ दिलाने के लिए जो जवाबदेही मिली है, उसे हम निभायेंगे. अंतिम पायदान के लोग जो अर्हता वाले हैं, उन्हें कैसे जोड़ा जाये, इस पर विभागीय स्तर से काम किया जायेगा.
डीलर तक पहुंचायेंगे राशन : विधायक रामचंद्र सईस ने कहा कि हमें जिम्मेवारी मिली है. अब हम निगरानी करेंगे और डीलर तक राशन पहुंचायेंगे. डीलर के स्तर पर कालाबाजारी रोकने का प्रयास होगा.
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