गोड्डा: मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री व चाय बेचनेवाला प्रधानमंत्री बना है.भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जहां पहले देश फिर पार्टी और अंत में अपनी बात होती है. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही़ श्री दास रविवार को गोड्डा के गांधी मैदान में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
श्री दास ने कहा कि राज्य में पलायन रोकने की पहल सरकार कर रही है. गोड्डा में अडाणी को जमीन दिये जाने के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार किसी की पैरवी नहीं कर रही है. किसानों की जमीन जबरन नहीं, बल्कि मुख्य सचिव द्वारा ग्रामीण व रैयतों से मिले सुझाव के बाद निर्धारित दर पर ली जायेगी. श्री दास ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर गोड्डा उपचुनाव लड़ेगी. गोड्डा सहित राज्य से राजद को भगाया जायेगा़ भाजपा कार्यकर्ता लोगों की सेवा के लिए हैं. सरकार बनने के बाद काम का बोझ और भी बढ़ा है. अब सभी विभागों के काम को देखने के लिए कमेटी बनायी जायेगी. कार्यकर्ता विकास का संदेश हर-घर पहुंचायें. वहीं प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद रवींद्र राय ने कहा कि उपचुनाव में 2015 के चुनाव की पुनरावृत्ति करें. उपचुनाव को लेकर एक से सात अप्रैल तक कार्यकर्ता बूथ कमेटी तैयार कर लेें. मौके पर सांसद निशिकांत दुबे, विधायक अशोक कुमार भगत, ताला मरांडी, अनंत ओझा, नारायण दास व पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू भी मौजूद थे़.
गोड्डा के विकास का मॉडल रखा : सीएम श्री दास ने कहा कि महाराष्ट्र व गुजरात की तर्ज पर राज्य 2019 तक पावर हब के रूप में विकसित होगा. रेलवे के लिए 4200 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. अप्रैल माह में 200 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति के बाद जून-जुलाई में 250 करोड़ मिला कर कुल 450 करोड़ रुपये सिर्फ पीडब्लूडी की सड़कों पर खर्च किये जायेंगे़ इसमें महगामा, गोड्डा, ठाकुरगंगटी, बोरियो तथा साहिबगंज व सुंदरपहाड़ी के पथ शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने महगामा व हंसडीहा में अगले वित्तीय वर्ष में 300 बेड का अस्पताल खोलने की घोषणा की़ उन्होंने कहा कि 2018 तक राज्य के सभी घरों में बिजली व 2021 तक राज्य के हर घर में पानी की व्यवस्था होगी. सरकार विकास के प्रति कटिबद्ध है़ .
प्रदीप यादव पर साधा निशाना : सीएम श्री दास ने कहा कि जेवीएम में अध्यक्ष व महासचिव को छोड़ कर बाकी सभी विधायक भाजपा में समाहित हो गये. प्रदीप यादव अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात छोड़ कर बाकी की बात करते हैं. उन्होंने पोड़ैयाहाट में सात हजार की आबादी को पेयजल के लिए जलापूर्ति योजना की स्वीकृति की पहल नहीं की.
