10 अप्रैल 2006 रखा गया है कट ऑफ डेट
रांची : 10 अप्रैल 2006 तक जिन कर्मियों की सेवा 10 साल पूरी हो गयी हो, उन्हें नियमित कर दिया जायेगा. यह आदेश तृतीय व चतुर्थवर्गीय ठेकाकर्मियों के लिए लागू होगा. इससे संबंधित आदेश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक अब ऐसे कर्मियों की सेवा रेगुलराइज कर दी जायेगी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में दिये गये फैसले के दौरान कट ऑफ डेट 10 अप्रैल 2006 रखा था.
राज्य सरकार ने इस आदेश की समीक्षा की. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया कि राज्य सरकार इस तिथि में परिवर्तन नहीं कर सकती है. इसके आलोक में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है.
जिलों में कार्यरत कर्मियों को मिल सकेगा लाभ
इस व्यवस्था के तहत जिलों व प्रमंडलों में कार्यरत कर्मियों को इसका लाभ मिल सकेगा. ज्यादातर चालक पद पर कार्यरत कर्मी नियमित हो सकेंगे. वहीं वन विभाग में गार्ड या अन्य पदों पर कार्यरत कर्मी भी रेगुलराइज होंगे.
सचिवालय में कार्यरत को नहीं मिलेगा लाभ
इससे सचिवालय या संलग्न कार्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों को लाभ नहीं मिल सकेगा. राज्य गठन के बाद सचिवालय में विभिन्न पदों पर बड़ी संख्या में संविदा पर कर्मी कार्यरत हैं. उन्हें अपनी सेवा देते हुए 10 साल से अधिक समय हो गया है. इस कट ऑफ डेट में वे नहीं आ सकेंगे.
एनआरएचएम कर्मियों का मानदेय बढ़ा
रांची : स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनआरएचएम कर्मियों मानदेय बढ़ा दिया गया है. इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है. विभाग द्वारा वर्ष 2013 से 2014 के लिए 10 फीसदी और फिर 2014 से 2015 तक की अवधि के लिए 10 प्रतिशत मानदेय में बढ़ोतरी की गयी है. आदेश में यह भी लिखा गया है कि मानदेय में वृद्धि का लाभ उसी कर्मी को मिलेगा जिनका कार्य संतोषप्रद पाया गया है. दूसरी ओर झारखंड राज्य एनआरएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ ने मानदेय वृद्धि पर स्वास्थ्य मंत्री व विभाग के वरीय पदाधिकारियों के प्रति आभार जताया है. संघ द्वारा मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक बादल पत्रलेख, कुणाल षाड़ंगी व अमित कुमार के प्रति भी आभार जताया गया है.
